0
0
Read Time:2 Minute, 42 Second
दिल्ली : घनकचरा व्यवस्थापन बळकटीसाठी इचलकरंजी महापालिकेचा २५४ कोटींचा प्रस्ताव गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांना देताना खासदार धैर्यशील माने.
कोल्हापूर ,स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत इचलकरंजीतील घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा बळकट करण्यासाठी तब्बल रुपये २५४ कोटींचा वित्तीय प्रस्ताव केंद्र सरकारचे गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांना सादर केला असल्याची माहिती खासदार धैर्यशील माने यांनी दिली.
प्रस्तावात म्हंटले आहे की, इचलकरंजीला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाल्याने सक्षम पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान व वैज्ञानिक पद्धतीने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याचा महापालिकेचा संकल्प आहे. या प्रस्तावात १०० टीपीडी बायो- सीएनजी प्रकल्प, ५० टीपीडी ऑप्टिकल सॉर्टिंग एमआरएफ, बांधकाम व पाडकाम कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, वस्त्रोद्योग व धोकादायक कचरा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रिक वाहनाद्वारे घर-घर कचरा संकलन, प्रत्यक्ष वेळेतील डिजिटल मॉनिटरिंग, जनजागृती मोहिमा, विकेंद्रित कंपोस्टिंग व शहर सौंदर्यीकरण यांचा समावेश आहे.निधी उभारणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे सहकार्य,१५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान, पीपीपी पद्धतीने गुंतवणूक व कार्बन क्रेडिट महसूलाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे १००% स्रोतावर कचरा विभागणी, सर्व कचऱ्याची वैज्ञानिक प्रक्रिया, पुनर्वापरातून महसूल, आणि “कचरा-मुक्त शहर” दर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कचरा-मुक्त शहर हा उपक्रम राबवून इचलकरंजीला स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल स्थान मिळवता येईल तसेच आरोग्य, पर्यावरण व नागरिकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल. असे खासदार धैर्यशील माने यांनी प्रसार माध्यमला कळवले
प्रस्तावात म्हंटले आहे की, इचलकरंजीला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाल्याने सक्षम पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान व वैज्ञानिक पद्धतीने कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याचा महापालिकेचा संकल्प आहे. या प्रस्तावात १०० टीपीडी बायो- सीएनजी प्रकल्प, ५० टीपीडी ऑप्टिकल सॉर्टिंग एमआरएफ, बांधकाम व पाडकाम कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, वस्त्रोद्योग व धोकादायक कचरा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रिक वाहनाद्वारे घर-घर कचरा संकलन, प्रत्यक्ष वेळेतील डिजिटल मॉनिटरिंग, जनजागृती मोहिमा, विकेंद्रित कंपोस्टिंग व शहर सौंदर्यीकरण यांचा समावेश आहे.निधी उभारणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे सहकार्य,१५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान, पीपीपी पद्धतीने गुंतवणूक व कार्बन क्रेडिट महसूलाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे १००% स्रोतावर कचरा विभागणी, सर्व कचऱ्याची वैज्ञानिक प्रक्रिया, पुनर्वापरातून महसूल, आणि “कचरा-मुक्त शहर” दर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कचरा-मुक्त शहर हा उपक्रम राबवून इचलकरंजीला स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल स्थान मिळवता येईल तसेच आरोग्य, पर्यावरण व नागरिकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल. असे खासदार धैर्यशील माने यांनी प्रसार माध्यमला कळवले
———————- जाहिरात———————–
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %