0
0
कोल्हापूर/प्रतिनधी,दि.१०: जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ साठी ६४०.२० कोटींच्या आराखड्याला आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५२१.९९ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना)११६.६० कोटी तर ओटीएसपी १.६१ कोटी चा समावेश आहे. शासनाने दिलेल्या ४४०.२० कोटींच्या वित्तीय मर्यादेत २०० कोटींची अतिरिक्त मागणी समितीने शासनाकडे केली आहे. सन २०२१-२२ साठी ४९३.२१ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली होती. त्यापैकी ४९३.२१ कोटी शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी २८१.४१ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. डिसेंबर अखेर १२७.२४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यावर्षी ७२ कोटी रुपये कोरोना प्रतिबंधक सेवा-सुविधा व उपाययोजनांसाठी खर्च झाले आहेत. अद्याप निधी खर्च न झालेल्या विभागांचा आढावा घेवून उर्वरित निधी मार्चअखेर खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी शाहूजी सभागृहात ऑनलाईन घेण्यात आली. बैठकीला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार पी.एन. पाटील, आमदार राजेश पाटील, आमदार राजू आवळे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी विशाल लोंढे आदी प्रत्यक्ष तर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व अधिकारी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
सन २०२२-२३ च्या वित्तीय मर्यादेत २०० कोटींची अतिरिक्त मागणी समितीने शासनाकडे केली आहे. जिल्ह्यातील साकव बांधकाम, इतर जिल्हा रस्ते व मजबुतीकरण, ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण, पूर नियंत्रण, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, रुग्णालये बांधकाम, पोलीस यंत्रणेस पायाभूत सुविधा पुरविणे व क्रीडा विभागाकडील योजना, भाड्याच्या इमारतीत असणाऱ्या ३९ सरकारी कार्यालयांसाठी प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम या योजनांकरिता राज्यस्तरीय बैठकीत २०० कोटी अतिरिक्त मागणी करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प व अपुरी कामे जलद पूर्ण करावीत, अशा सूचना देवून शासन स्तरावर प्रलंबित विषयांबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
चंदगड तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने आणखी एका पोलीस स्टेशनची स्थापना करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करा. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा करुन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
वन विभागाच्या परवानगीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या विविध विभागांच्या अडचणी दर महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोडविण्यात येतात. विभाग प्रमुखांनी वन विभागांशी संबंधित विषय मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
कोविड नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात आजपासुन ज्येष्ठ नागरिक, फ्रंट लाईन वर्कर्सना लसीचा बुस्टर डोस देण्यास सुरुवात झाली आहे. कोरोनापासून संरक्षणासाठी ‘लस हेच कवचकुंडल’ असून सर्व नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस घ्यावेत, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील रस्ता दुरुस्तीची प्रलंबित कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील शासकीय इमारत बांधकामांसाठी प्रस्ताव सादर करताना विद्युत विभागाशी संबंधित कामे व अन्य आवश्यक त्या परवानगीचाही प्रस्ताव सादर करावा, जेणेकरुन सर्व सोयींनीयुक्त इमारत तात्काळ वापरात येतील,अशा सूचना त्यांनी केल्या.
आजच्या बैठकीत एक लाखाहून अधिक भाविक भेट देत असलेल्या हातकणंगले तालुक्यातील तासगांव येथील महादेव मंदिर, करवीर तालुक्यातील खेबवडे गावातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, गडहिंग्लज तालुक्यातील ऐणापूर येथील गणेश मंदिर या यात्रा स्थळांना ‘क’ वर्ग मान्यता देण्यात आली.
नाविन्यपूर्ण योजना-
- विद्यामंदिर यादववाडी, ता. करवीर या जिल्हा परिषद शाळेच्या स्मार्ट टू ग्लोबल स्कुल या प्रकल्पासाठी निधी
- इन्हेंशन, इनोव्हेशन आणि इनक्युबेशन सेंटर सुरु करणे
- खेळाडुंना आंतरराष्ट्रीय क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देणे
- भवानी मंडप येथील क्रीडा स्तंभाचे सुशोभिकरण करणे
- कोल्हापूर विमानतळाचा विकास
बैठकीत जिल्ह्यातील दिवंगत आमदार चंद्रकांत जाधव व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांनी सुरुवातीला सर्वांचे स्वागत केले. यानंतर जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी माहिती दिली. सन २०२१-२२ साठी शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी डिसेंबर अखेर १२७.२४ कोटी रुपये म्हणजेच २५.७९ निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी मार्च अखेर खर्च होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिली.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ साठी शासनाने कमाल वित्तीय मर्यादा ३२१.९९ कोटी इतकी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने २००कोटींचा अतिरिक्त निधी मागणीस मान्यता देऊन ५२१.९९ कोटींचा आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत सादर करण्यास मंजूरी दिली असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांनी सांगितले.
