0
0
Media Control Online
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीने अधिवेशनाच्या तारखांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनात केंद्रातील मोदी सरकार समान नागरी कायद्याबाबत विधेयक मांडू शकते.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विट करून लिहिले की, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै २०२३ पासून सुरू होईल आणि ११ ऑगस्टपर्यंत चालेल. २३ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण १७ बैठका होणार आहेत. मी सर्व पक्षांना अधिवेशन काळात विधीमंडळ आणि संसदेच्या इतर कामकाजात रचनात्मक योगदान देण्याचे आवाहन करतो.”
पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार समान नागरी संहितेबाबत विधेयक मांडू शकते. यूसीसीबाबत पंतप्रधान मोदींच्या नुकत्याच झालेल्या वक्तव्यानंतर त्याबाबतच्या अटकळांना जोर आला आहे. २७ जून रोजी भोपाळमध्ये पीएम मोदी म्हणाले होते की, दोन कायदे असल्याने घर चालत नाही, तर देश दुहेरी पद्धतीने कसा चालणार? पीएम मोदींचे विधान यूसीसीच्या बाजूने खेळपट्टी तयार करत असल्याचे मानले जात आहे. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसनेही तयारी सुरू केली आहे. यूसीसीवर पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे. अशा स्थितीत या मुद्द्यावर ग्रँड ओल्ड पार्टीची भूमिका संसदेत मांडली जाऊ शकते.
