कोल्हापूर : राज्यात ऊस तोडणीसाठी मजूरांची कमी उपलब्धता आणि ऊसतोड मजूरांकडून वाहनधारकांची होणारी आर्थिक फसवणूक यावर पर्याय म्हणून ऊस तोडणीचे यांत्रिकीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने यंत्रधारकाना अनुदान सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचा ४० टक्के सहभागातून देण्यात येणारे हे अनुदान यंत्रधारकाना तातडीने देण्यात यावे अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली. या मागणीला उत्तर देताना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या कालावधीसाठी ऊस तोडणी धारकांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यानी दिली.
राज्यात ऊस तोडणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर ऊस तोडणीच्या यांत्रिकरणास प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी यंत्रासाठी केंद्र सरकारकडून ६०% राज्य सरकार ४०% हिस्सा या प्रमाणात यंत्रधारकांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या १२८ कोटी रुपये अनुदानाच्या हिश्श्यासह एकूण ३२० कोटी अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे हे खरे आहे का? केंद्र सरकारने त्यांच्या हिश्श्याचा निधी मंजूर केला असला तरी राज्य शासनाने आपल्या हिश्याचा निधी जमा न केल्याने हे अनुदान तीन वर्षापासून प्रलंबित असल्याचे जानेवारी, २०२३ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय? २०१८-१९ पासून प्रलंबित असलेले अनुदान देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष बाब म्हणून राज्यासाठी १९२ कोटी ७८ लाख रुपयांचे अनुदान राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून मंजूर केले आहे. हे ही खरे आहे का? या सर्व प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने निधीची तरतूद करून ऊस तोडणी यंत्रधारकांना तातडीने अनुदान अदा करण्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली असे सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.
यावर सरकारच्यावतीने माहिती देताना मंत्री अतुल सावे म्हणाले, यंत्रधारकांना अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत २०२२-२३ व २०२३-२४ या कालावधीसाठी ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान प्रकल्पास केंद्र शासनाने दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विशेष बाब म्हणून रुपये १९२ कोटी ७८ लाखांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ मार्च २०२३ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पूर्वी खरेदी केलेल्या कापणी यंत्रासाठी पूर्वलक्षी अनुदान देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या कालावधीसाठी ऊस तोडणी धारकांना अनुदान देण्याबाबत प्रस्तावावर कार्यवाही सुरू आहे.