शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांची स्पष्ट भूमिका; स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा आणि ठोस धोरणासाठी शासनाकडे पाठपुरावा
कोल्हापूर प्रतिनिधी : शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, की प्रशासकीय कागदपत्रे, ऑनलाइन नोंदी आणि वारंवार माहिती संकलनाची कामे पूर्ण करण्यात वेळ घालवावा, असा प्रश्न सध्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर उभा आहे. शिक्षकांवरील या अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यासह ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावेत, अशी आग्रही भूमिका शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांनी मांडली आहे.
शिक्षकांचे प्राथमिक कर्तव्य विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणे, त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ घडवून आणणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणे हे आहे. मात्र, विविध प्रशासकीय कामे, ऑनलाइन पोर्टलवरील नोंदी, वारंवार मागविण्यात येणारी माहिती आणि कागदपत्रांची पूर्तता यांमध्ये शिक्षकांचा बराच वेळ खर्च होतो. परिणामी, अध्यापनासाठी उपलब्ध असलेल्या वेळेवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज गावडे यांनी अधोरेखित केली.
जागतिक स्तरावरही प्रश्नाची दखल
शिक्षकांवरील प्रशासकीय कामांचा ताण हा केवळ महाराष्ट्रातील प्रश्न नसून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची दखल घेतली जात आहे. OECD च्या TALIS 2024 (Teaching and Learning International Survey) या आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, सहभागी शिक्षण व्यवस्थांमधील सरासरी ५२ टक्के शिक्षकांनी प्रशासकीय कामांचा उल्लेख कामाशी संबंधित तणावाच्या कारणांपैकी एक म्हणून केला आहे. या निष्कर्षातून शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या प्रशासकीय कामांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित होते. त्यामुळे शिक्षकांना अनावश्यक कामांतून दिलासा देऊन अध्यापनासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे गावडे यांनी स्पष्ट केले.
इंग्लंड आणि सिंगापूरच्या धर्तीवर उपाययोजनांची मागणी
शिक्षकांचा कामाचा भार कमी करण्यासाठी इंग्लंडमधील Teacher Workload Reduction Taskforce च्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र धोरणात्मक यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्याचा त्यांचा मानस आहे. शिक्षकांच्या दैनंदिन कामकाजाचा अभ्यास करून अनावश्यक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या निश्चित करणे, त्यांची पुनरावृत्ती टाळणे आणि अध्यापनासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करून देणे, यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
त्याचबरोबर सिंगापूरमधील शालेय प्रशासकीय सहाय्य व्यवस्थेच्या धर्तीवर राज्यातील शाळांमध्ये प्रशासकीय कामांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. शिक्षकांना आवश्यक ते सहाय्य मिळाल्यास त्यांचा वेळ आणि ऊर्जा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल, अशी भूमिका गावडे यांनी मांडली.
आश्वासनांपेक्षा ठोस निर्णय महत्त्वाचे
शिक्षकांच्या प्रश्नांवर केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर त्यासाठी स्पष्ट धोरण, निश्चित प्रशासकीय जबाबदारी आणि कालबद्ध अंमलबजावणी आवश्यक आहे. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करावा, संबंधित उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ राज्यातील शिक्षकांना मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचा निर्धार कौस्तुभ गावडे यांनी व्यक्त केला.
“शिक्षकांनी शिकवावे, विद्यार्थ्यांनी शिकावे आणि शाळांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे. शिक्षकांचा मौल्यवान वेळ अनावश्यक कागदपत्रे, ऑनलाइन नोंदी आणि पुनरावृत्तीच्या प्रशासकीय कामांमध्ये खर्च होणे योग्य नाही. हा वेळ विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे. शिक्षकांना अध्यापनासाठी अनुकूल वातावरण, आवश्यक प्रशासकीय मदत आणि कामाचा समतोल मिळवून देण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय व्हावेत, यासाठी माझा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा राहील,” अशी ग्वाही शिक्षकमित्र कौस्तुभ गावडे यांनी दिली.
============जाहिरात=============
