0
0
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याला 26 हजार 700 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती देवून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची जुलै अखेर 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करा. दुग्ध व्यवसाय अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड देण्याला प्राधान्य द्या, असे सांगून बँकांनी व शासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून नागरिकांना नियमित आणि चांगल्या पद्धतीने सेवा द्या. तसेच शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांच्या हस्ते लीड बँकेच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा पुस्तिका 2024- 25 चे व आरसेटीच्या वार्षिक कृती आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएम ईजीपी), प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएम ईजीपी), बचत गटांना पतपुरवठा, पीएम स्वनिधी सह अन्य शासकीय योजनांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांना प्रशस्तीपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले.
बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, भारतीय रिझर्व बँकच्या वित्तीय समावेशन आणि विकास विभागाचे व्यवस्थापक विशाल गोंदके, बॅंक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक राजीव कुमार सिंह, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, कृषी विभागातील आत्माच्या प्रकल्प संचालक रक्षा शिंदे, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार विभागाचे सहायक आयुक्त संजय माळी, माविमचे जिल्हा व्यवस्थापक सचिन कांबळे, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी श्रीकांत जौंजाळ, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.एम. शिंदे, आरसेटीचे संचालक उपाध्ये तसेच विविध विभाग व महामंडळाचे अधिकारी, बँकांचे जिल्हा समन्वयक, प्रतिनिधी उपस्थित होते. पर्यटन विभागाच्या उपसंचालक शमा पवार दूरदृष्यप्रणाली द्वारे सहभागी झाल्या.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, पीक कर्ज योजनेसह अन्य शासकीय योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावावीत. तसेच सर्व शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांची डिसेंबर अखेर उद्दिष्ट पूर्तता करावी. शासनाच्या आणि महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळवून द्यावा. यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी परस्पर समन्वय ठेवून नियोजन करावे. तसेच कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक अप्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करावी. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना भरघोस लाभ देण्यात येतो. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे होण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरसेटी) च्या नवीन इमारतीचे काम लवकरात लवकर सुरु होण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांच्या योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बचत गटांना पतपुरवठा, पीएम स्वनिधी, स्टॅन्ड अप इंडिया, विश्वकर्मा योजना, कृषी पायाभूत विकास निधी आदी विषयांचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला.
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सन 2023-24 साठी वार्षिक पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट 21 हजार 600 कोटी रुपयांचे देण्यात आले होते, यातील 156 टक्के उद्दिष्टपूर्ती मार्च 2024 अखेर झाल्याबद्दल सर्व बँकांच्या कामाचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कौतुक केले. कृषी क्षेत्रासाठी 6 हजार 400 कोटी रुपयांचे तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी 9 हजार कोटी रुपये तर पीक कर्जासाठी 3 हजार 600 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले असल्याचे सांगून जिल्हा अग्रणी बँक – बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याच्या मार्च 2024 अखेरच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली. यावेळी कृषी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, विविध महामंडळांचे जिल्हा समन्वयक, आरसेटी आदी विभागांसह बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांनी दिलेले उद्दिष्ट व मार्च 2024 अखेर झालेल्या उद्दिष्ट पूर्ती बाबत माहिती दिली.
