कोल्हापूर: राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि गतीमान विकासाचा आहे. महाराष्ट्राला विकासाची निश्‍चित दिशा देतानाच समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, महिला, युवक वर्ग, उद्योजक, ज्येष्ठ नागरिक, गोरगरीब यांचा विचार करून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून, या अर्थसंकल्पाची काही प्रमुख वैशिष्टय मांडत आहे.
पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करणार पंढरपूरच्या. वारीला जाणार्‍या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी २०हजार रुपये
निर्मल वारीसाठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू – आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकर्‍यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार
अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर
महिलांसाठी विविध योजना
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – २१ ते ६५ वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दरवर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये निधी
पिंक ई-रिक्षा – १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – ८० कोटी रुपयांचा निधी
शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये
राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये
रुग्णांची विशेषतः गरोदरमाता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका
मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना – पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार – ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना’ उमेद मार्ट’ आणि ’ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला ’लखपती दिदी’, या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट
महिला लघु उद्योजकांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना – अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन
आई योजने अंतर्गत पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघु उद्योजकांना १५ लाख रुपयां पर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा १० हजार रोजगार निर्मिती
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण-शैक्षणिक वर्ष२०२४-२५पासून अभियांत्रिकी, वास्तु शास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणार्‍या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षाशुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती
शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रुपयांची मदत
नोव्हेंबर – डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २४ लाख४७ हजार शेतकर्‍यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत
नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोन ऐवजी तीन हेक्टर करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत एकूण ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या १४ लाख ३३ हजार शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत १ हजार ५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे ९ लाख शेतकर्‍यांना लाभ
गाव तेथे गोदाम या नवीन योजनेत पहिल्या टप्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती
कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपये निधी
आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेल बियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना सन २०२३-२४ मध्ये ३५० रुपये प्रतिक्विटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान
कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी, नोंदणीकृत २ लाख ९३ हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे २२३ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वितरीत, राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करणार
दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, २०२४ पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार
शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प
अटल बांबू समृद्धी योजनेतून १०हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड प्रतिरोपासाठी १७५ रुपये अनुदान
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी- नुकसान भरपाईच्या रकमेत २० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख ५० हजाररुपये, गंभीर जखमी झाल्यास १ लाख २५ हजारावरून ५ लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये अशी वाढ, शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये वाढ
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम – दोन वर्षात ६१प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे ३ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणिअतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीनहजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम
जलयुक्त शिवार अभियान-२ अंतर्गत – ६५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
गाळमुक्तधरण, गाळयुक्त शिवार’ – ६ हजार शेतकर्‍यांना लाभ- जलयुक्त शिवार योजनेतून ४५ कोटी रुपयांचा निधी
मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप- शेतकर्‍यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प – एकूण ८ लाख ५० हजार शेतकर्‍यांना सौरऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.
युवा वर्गासाठी विविध योजना
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना- दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च
शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण
जागतिक बँक सहाय्यित २हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीचा मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास – ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटासेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण
मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड, जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ’सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण २ लाख ५१ हजार३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधीप्राप्त
अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यासाठी देखील सन २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू… इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्चशिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी
महापे, नवी मुंबई येथे २५ एकर जागेवर ’इंडिया जेम्स ऍन्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित-२ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २०२८- पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक ५ लाख रोजगार निर्मित
दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृद्ध नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ-एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ
दिव्यांग व्यक्तींसाठी धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना – पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार४०० घरकुल बांधणार
दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रीक वाहनाचे वाटप करणार
धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड
महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू
आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब १ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये – एक हजार ९०० रुग्णालयांमार्फत एक हजार ३५६ प्रकारचे उपचार उपलब्ध
पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी १०० कोटी रुपये निधी
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४०हजार ४९१ घरकुल बांधण्यात येणार
सन २०२४-२५ साठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १ हजार ८८६ कोटी ८४ लाख निधीची तरतूद
पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या योजना
मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये – या वर्षात आणखी ३७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार
शिवडी-वरळी जोड रस्त्याचे काम डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्यात येणार
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना- तिसराटप्पा-२ हजार ३०३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण – ४१९७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्यात २३ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्यात येणार
१९ महानगरपालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविण्यात येणार
’ड’ वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी ६१५ कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार
धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या मुंबई, नंदूरबार, नांदेड, वर्धा,अमरावती आणि कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठी तसेच अस्तित्वातील इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी
शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार
संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्याने वासा येथील मंदिर परिसराचा विकास आराखडा तयार करणार
कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यात येणार
मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या ३०५ कोटी रुपये किमतीच्या आराखड्यास मान्यता
जिल्हा स्तरावर संस्थात्मक क्षमता वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी‘महास्ट्राईड’हा२ हजार २३२ कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना- राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकर्‍यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार- १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार
अनुसूचित जाती उपयोजने करिता १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजने करिता १५ हजार ३६० कोटी रुपये नियतव्यय
सन २०२४-२५ मध्ये एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद
महसूली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये, महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये
महसुली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये