0
0
सांगली : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी व या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन होईल याची सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. नागरिकांना विहीत कालमर्यादेत सेवा देणे बंधनकारक आहे, असे प्रतिपादन सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आज येथे केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात शासनाच्या विविध विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सेवा संदर्भात सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांच्यासह तहसिलदार, नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे म्हणाले, प्रांताधिकारी व तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सेतू केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, कार्यालये येथे संबंधित ठिकाणी देत असलेल्या सेवांबाबत प्रत्यक्ष जावून तपासणी करणे आवश्यक आहे. तालुका पातळीवर आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र बनविण्यासाठी प्रयत्न करावा. ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत त्या सेवा ऑफलाईन देणे बंद करावे. संबंधित विभागांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. कामामध्ये पारदर्शकता, कालबध्द व कार्यक्षमतेने सेवा देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. जी आपले सरकार सेवा केंद्र बंद आहेत ती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. देण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत दर्शनी भागात फलक लावावा. वेळेत सेवा द्यावी, प्रलंबिता राहणार नाही याची दक्षता घ्या, असे आवाहन त्यांनी यंत्रणांना केले.
यावेळी महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा व पुढील काळात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाबद्दल सविस्तर माहिती सादरीकरणाव्दारे दिली. जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश पाटील यांनी माहिती दिली.
अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख म्हणाल्या, सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करू, यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबध्द आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी सादरीकरणाव्दारे जिल्ह्यातील विविध विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा व त्याबाबत केलेली कार्यवाही याचा समग्र आढावा दिला.
