कोल्हापूर : प्रतिनिधी, जागृत नागरिक सेवा संस्था महाराष्ट्र यांच्यावतीने, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंद्राकडून सर्वसामान्य ग्राहकांची ऑनलाईन दाखल्यासाठी मनमानी पद्धतीने आर्थिक लुबाडणूक होत आहे. त्यामुळे अशा सर्व केंद्र चालकांचे चौकशी करून परवाने रद्द करावेत, अशी आग्रही मागणी अप्पर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
भारतीय संविधानाने देशातील नागरीकांना मुलभूत हक्क व अधिकार बहाल केले आहेत. ज्यायोगे शासनाने सर्वाना नागरी सुविधा बहाल केल्या आहेत.
राज्य सरकारने नागरिकांना आवश्यक दस्तावेज व प्रमाणपत्रासाठी सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने, संबंधित केंद्र चालकांना महा-ई-सेवा केंद्र तसेच तत्सम कार्यालयाचे परवाने दिले आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र, आभा कार्ड, नॅशनालिटी, डोमिसाईल, रेशनकार्ड, राजपत्र व इतर सर्व शासकीय योजनांसह विविध सेवा उपलब्ध होतात.
सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये महा ई सेवा केंद्रांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सर्व केंद्रांमध्ये विविध स्वरूपाच्या दाखल्यांसाठी, नागरिकांची आर्थिक लुबाडणूक होऊ नये म्हणून, शासनाने सर्वच केंद्रासाठी सेवेनुसार एकसमान दर निश्चित केले असून, संबंधित केंद्र संचालकांनी आपल्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात दरफलक न लावल्यामुळे, नागरिकांना शुल्काची योग्य ती माहिती मिळत नाही. यामुळे त्यांचेकडून आगाऊ शुल्क घेऊन, मनमानी व चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक फसवणूक / लूट केली जात आहे.
जिल्ह्यातील सर्वच महा ई सेवा केंद्राच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात शासनाने ठरवून दिलेल्या दरफलकाची माहिती लावणेबाबत, संबंधित संचालकांना आदेश दयावेत व ते बंधनकारक करावेत. तसेच याबाबतीत योग्य ती सकारात्मक कार्यवाही न केल्यास, त्यांचेवर आर्थिक दंडात्मक कारवाई करावी व त्यांचा अधिकृत परवाना रद्द करावा. अशी आग्रही मागणी अप्पर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत केली असलेचे, संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश केसरकर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
यावेळी शिष्ठमंडळामध्ये संजय सासने, भगवान माने, महादेव चक्के, शिवाजी चौगुले, संभाजी थोरात, बाळासाहेब कांबळे, रावण समुद्रे, संतराम जाधव आदी. पदाधिकारी उपस्थित होते.