0
0
मीडिया कंट्रोल न्यूज नेटवर्क – केंद्रातील भाजप सरकारने देशात एनआरसी,सीएए कायदा लागू करून जनसामान्यांमध्ये असंतोष पसरविण्याचा जो घाट घातला आहे.यामुळे ओबीसीच्या प्रश्नांना बगल मिळणार देण्याचा एक कट आहे.सरकारने लागू केलेल्या सीएए, एनसीआर,एनसीआर या कायद्याच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व जिल्हा अधिकारी व तहसील कार्यालयावर आंदोलने केली जाणार आहेत, अशी घोषणा ओबीसी नेते कल्याण दळे यांनी आज आकुर्डी येथे केली.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या एनसीआर,सीएए आणि एनपीआर या कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यभरातील विविध संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली.
यावेळी राज्यातील सुमारे ४५ जातींचे व समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष एकत्र येवून प्रजा लोकशाही परिषदेची स्थापना करण्यात आली. तसेच ७ एप्रिल रोजी पुण्यात ओबीसी समाजातील विविध संघटना साहीत्यक, विचारवंतांची बैठकीचे आयोजन केले आहे. १३ मार्च रोजी अहमदनगर ला अनेक संघटनांची कार्यकर्ता बैठक होईल. तर दिनांक ७ एप्रिल रोजी मुंबईतील यशवंत चव्हाण सभागृह येथे प्रजा लोकशाही परिषदेचे महाअधिवेशन होणार असल्याचे सांगितले.
गुरव समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप गुरव,मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी, प्रजा लोकशाही पक्षाचे अध्यक्ष दशरथ राऊत, फकिरा दलाचे अध्यक्ष सतीश कसबे, भारतीय मायनॉरिटीज सुरक्षा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष खाडे, वंचित बहुजन आघाडीचे सुरेश गायकवाड,गोर बंजारा संघटनेचे अध्यक्ष संदेश चव्हाण, कुंभार समाजाचे नेते माजी नगरसेवक सतीश दरेकर, बारा बलुतेदार महासंघ प्रदेश युवा अध्यक्ष विशाल जाधव आदी उपस्थित होते.
दळे पुढे म्हणाले कि, केंद्र सरकारने ओबीसी,भटके,विमुक्त समाजाची सामाजिक आर्थिक जनगणनेच्या २०११ च्या अहवालानुसार तरतूद करणे गरजेचे होते.महामंडळ स्थापना करून बजेटच्या एकूण २७ % तरतूद करायला हवी होती.मात्र रोहिणी अहवालाला वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे बाराबलुतेदार अलुतेदार तथा भटक्या विमुक्त जाती जमातींवर अन्याय केला.
शासनाने राज्यातील काही शाळा बंद करीत असल्याच्या निर्णयामुळे समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे. तसेच शिक्षक भरती व तसेच बारा बलुतेदार कारागिरांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी काही आम्ही प्रयत्न करणाऱ असल्याचे सांगितले.
बैठकीचे नियोजन माजी नगरसेवक सतिश दरेकर व भाई विशाल जाधव यांनी केले आहे.
