0
0
विशेष वृत्त कौतुक नागवेकर
सांगली : कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या नावावर त्यांच्या आई-वडिलांची मालमत्ता करण्याची, अनाथ प्रमाणपत्र वाटपाची कार्यवाही पूर्ण करावी. त्यासाठी त्यांचे पालकत्व दिलेल्यांशी संपर्क साधावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कृती दल आढावा बैठक़, महिला जिल्हा सल्लागार, जिल्हा पुनर्वसन समिती, बाल कल्याण समिती, जिल्हा नियंत्रण समिती, जिल्हा महिला कल्याण समिती, जिल्हा परिविक्षा समिती, वन स्टॉप सेंटर व्यवस्थापकीय समिती आदि बैठका जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाल्या. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त सुनिल पवार, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार, जिल्हा सरकारी वकील प्रविण देशमुख, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बाल कल्याण संदीप यादव, बाल कल्याण समिती अध्यक्षा निवेदिता ढाकणे, पोलीस निरीक्षक शेळके, जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त जमीर करीम, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी सुरेंद्र बेंद्रे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी बाबासाहेब नागरगोजे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी संजय चौगले, विधी सल्लागार दिपीका बोराडे तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांची घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीज बिल माफ करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणेशी पत्रव्यवहार करावा. अनाथ बालकांना शैक्षणिक फी ची मदत वयाच्या 18 वर्षापर्यंत मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनास पाठवावा. विधवा महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. अनाथ मुलांना मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवाभावी संस्थांनाही विनंती करावी. ज्या बालकांचे पालकत्व अद्यापही दिलेले नाही त्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बालविवाह करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करावेत. देहविक्री करणाऱ्या महिला व तृतीय पंथी यांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, बँक खाते आदि सुविधा देण्यासाठी माहिती उपलब्ध करून आवश्यक ती मदत करावी, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, जातीच्या दाखल्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून घ्यावी जेणेकरून त्या संदर्भात अडीअडचणी सोडविण्यासाठी संबंधित यंत्रणेशी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. बालगृह / निरीक्षण गृहातील सर्व मुलांचे आधार कार्ड व बँक खाते काढण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करावी. अत्याचार पिडीत महिलांच्या संदर्भातील न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांनी महिला व बालकांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांची माहिती सादर केली. तसेच जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या विविध संस्थांचा यावेळी सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
