0
0
कोल्हापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्यावतीने अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प, सर्व क्षेत्रातील – सर्व स्तरातील नागरिकांना आणि उद्योगांना न्याय देईल, असा आहे. समाजाच्या प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प म्हणता येईल. विशेषतः सहकारी साखर कारखानदारांचा अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला इन्कम टॅक्सचा प्रश्न आज निकाली काढला. २०१६ पूर्वी देशातील अनेक कारखान्यांना आलेल्या आयकर खात्याच्या नोटिसा किंवा थकबाकीबद्दल झालेल्या कारवाई यातून दिलासा मिळाला आहे. कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पात सहकारी साखर कारखानदारीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. त्यामुळे गेली २५ ते ३० वर्षे रखडलेला सहकारी साखर कारखानदारी समोरील एक महत्वाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघाला आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा अधिक रक्कम शेतकर्‍यांना दिली, ती रक्कम कारखान्याचा नफा समजून आयकर लादला गेला होता. त्यामुळं महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने अडचणीत आले होते. मात्र आज केंद्र सरकारने १० हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर करून, या समस्येतून सहकारी साखर कारखान्यांना सोडवले आहे. या निर्णयाचा सहकारी साखर कारखान्यांना आणि पर्यायाने शेतकर्‍यांना लाभ होणार आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार…. गेल्याच महिन्यात नवी दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांच्या आयकराचा प्रश्न मांडला होता आणि त्यामुळेच ही मागणी पूर्ण झाली. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील सहकारी विकास सोसायट्यांना सक्षम करण्यासाठी सुमारे २० प्रकारचे अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यातून ग्रामीण भागात गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, जल जीवन योजना यासारखे उपक्रम राबवण्यासाठी मदत होणार आहे. परिणामी सहकार क्षेत्राची मजबुती होणार आहे. त्यातून सहकारातून समृद्धी साकारणार आहे. त्यामुळेच यावर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सहकार क्षेत्रासाठी क्रांतीकारक आणि महत्वपूर्ण आहे.
