0
0
सांगली : जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये (सन 2024-25) भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद व कापूस या पिकासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत 15 जुलै 2024 असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले आहे..
ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी (कर्जदार/बिगर कर्जदार) ऐच्छिक असून खातेदार शेतकरी व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीसुध्दा योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र राहतील. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. योजनेतील सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के इतका राहणार असून या योजनेअंतर्गत शेतकरी हिस्याचा भार सुध्दा शेतकऱ्यांवर न ठेवता शेकऱ्यांची विमा हप्ता रक्कम अनुदान म्हणून राज्य शासनामार्फत भरण्यात येईल. त्यामुळे सन 2024-25 खरीप हंगामापासून शेतकरी अर्जदारानी योजनेत सहभागी होताना प्रति अर्ज केवळ एक रुपये भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. ही योजना राबविण्यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून सांगली जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी या विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पेरणी/लावणी न झाल्यामुळे (एकुण पेरणी क्षेत्राच्या 25 टक्क्यापेक्षा कमी पेरणी झाल्यास) होणारे नुकसान तसेच पिकांच्या हंगामामध्ये (सर्वसाधारण काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत) पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. सारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर होणाऱ्या नुकसानीपासून विमा संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. याशिवाय पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इ. बाबीमुळे उत्पन्नात येणारी घटीमुळे होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान तसेच नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात्त (काढणीनंतर 14 दिवसापर्यंत) नुकसान या बाबींसाठी विमा संरक्षण पुरविण्यात येत आहे.
योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज, आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत. 7/12 उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी करारनामा/सहमतीपत्र, पेरणी स्वयंघोषणापत्र, बँक पासबुक प्रत या आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचे खाते कार्यरत असणारी बँक शाखा/ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, संबंधित विमा कंपनी कार्यालय, आपले सरकार सेवा सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा. याशिवाय पीक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in)वर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करुनही शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करण्यात यावी. या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाचे क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी अथवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा.
सामुहिक सेवा केंद्र (CSC) चालकांनी शेतकऱ्यांकडून प्रति अर्ज एक रुपया व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क घेऊ नये. पीक नुकसानीची जोखीम पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य या योजनेतून होत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कुंभार यांनी केले आहे.
