कोल्हापूर, दि २८ : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 व सुधारित अधिनियम 2015, व सुधारीत नियम व 2016 अंतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, कागदपत्रांअभावी प्रलंबित प्रकरणे तसेच अर्थसहाय्य मंजूरीसाठी सादर कलेले प्रकरणे विहित मुदतीत निर्गत करा. तसेच तपासणी कालावधीच्या पलीकडे दाखल प्रकरणे प्रलंबित राहता कामा नये असे निर्देश त्यांनी उपस्थितांना दिले. यावेळी अति.पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई, सहायक आयुक्त समाजकल्याण सचिन साळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुप्रिया देशमुख, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संभाजी पवार, जिल्हा माहिती अधिकारी सचिन अडसूळ, यांचेसह अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री.येडगे म्हणाले, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाबाबत विविध कार्यशाळा व प्रसिद्धी मोहिमेद्वारे जनजागृती करा. अशासकीय संस्था तसेच समिती सदस्यांद्वारे आवश्यकता पडेल तिथे समुपदेशन करून पिडीतांना मदत द्या. अर्थसहाय्य मंजूर झाल्याबाबत संबंधितांना कळवा. दाखल प्रकरणे त्या त्या महिन्यातच प्रक्रियेत येतील व पुढिल तपास प्रक्रिया सुरू होईल याची दक्षता सर्वांनी घ्या. पोलीस तपासावरील सर्व प्रकरणे 60 दिवसांच्या कालावधी पलीकडे जाता कामा नये, ती वेळेत निर्गत करा अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीत सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून मागील सभेचा कार्यवृतांत वाचन केला.
पोलीस तपासावरील प्रलंबित 7 प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली. मा.न्यायालयात अनुसूचित जाती 544 गुन्ह्यांची प्रकरणे व अनुसूचित जमातीमधील 5 गुन्ह्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सद्या कागदपत्रांअभावी एकुण 8 प्रकरणे अर्थसहाय्य देण्यास प्रलंबित आहेत. मागील महिन्यात एकुण 3 प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य देण्यात आले. नव्याने 5 प्रकरणे दाखल असून त्यामध्ये 6 पिडीत आहेत. यांचा तपास सुरू करण्यात आला आहे अशी माहिती सहायक आयुक्त समाज कल्याण सचिन साळे यांनी दिली.
____________________ जाहिरात ______________________
