कोल्हापूर, प्रतिनिधी दि. २२ : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात दाखल झालेल्या खून आणि मृत्यू प्रकरणांमध्ये सन १९९५ पासून प्रलंबित असलेल्या पीडित वारसांना तात्काळ पेन्शन लागू करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती -जमाती मधील पीडित मुलींना महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने समुपदेशन व कायद्याची माहिती द्यावी. पीडित मुलींचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल ४८तासात उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिल्या. प्रलंबित प्रकरणांचा पोलीस विभागाने तपास करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य अदा करण्यात आलेली व प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयात दाखल प्रकरणांचा आढावा श्री. रेखावार यांनी घेतला.
प्रलंबित प्रकरणे व तपास सुरु असणाऱ्या सर्व प्रकरणांची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी दिली.
अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत २०११ पासून ते आजपर्यंत १५ प्रकरणी पेन्शन देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून लवकरच पेन्शन अदा केली जाईल. तसेच १९९५ ते २०११ च्या प्रकरणांची शहानिशा करण्याची कार्यवाही पोलीस विभाग व समाज कल्याण विभागाच्या वतीने सुरु असल्याचे समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अधिनियम १९८९ अंतर्गत जानेवारी २०२१ ते आजअखेर कागदपत्रांअभावी २० प्रकरणे तर पोलीस तपासावरील १२ प्रकरणे प्रलंबित असून त्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिली.