0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
मुंबई/प्रतिनिधी: शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तयार केला असून तो मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविला असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. पालक, शिक्षक, संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून परिस्थितीचा अंदाज घेऊन शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्याच्या मागणीचा रेटा सुरू आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागात शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेज सोमवारपासून सुरू केली जावीत, असा प्रस्ताव राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे. आज, गुरुवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पालक, शिक्षक, संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून परिस्थितीचा अंदाज घेऊन शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्याच्या मागणीचा रेटा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तयार केला असून तो मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविला असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. करोनाची रुग्णसंख्या वाढू लागल्यानंतर १५ फेब्रुवारीपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त आदींना तेथील परिस्थितीचा आढावा घेऊन शाळा सुरू करण्याचे सर्वाधिकार देण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. याच प्रस्तावात शाळा-महाविद्यालयातील १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे शाळा-कॉलेजांमध्येच लसीकरण करण्याची आणि ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची लशीची दुसरी मात्रा बाकी आहे, त्यांना ती देण्याची शिफारस केली आहे,’ अशी माहितीही गायकवाड यांनी यावेळी दिली.
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील शाळा बंद करून पुन्हा ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले होते. मात्र ऑनलाइन शिक्षणापासून राज्यातील लाखो मुले वंचित राहत असल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे सांगत अनेक स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षण तज्ज्ञ आदींनी राज्यातील शाळा या करोना प्रतिबंधाच्या नियमांचे पालन करून सुरू करण्याची मागणी लावून धरली होती. तर सोमवार, १७ जानेवारीपासून महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन(मेस्टा)ने आपल्याकडे नोंदणी असलेल्या शेकडो शाळा सरकारचे आदेश डावलून पालकांच्या संमतीने सुरू केल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन एक प्रस्ताव तयार केला
तो मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला असून त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
