0
0
Media Control Online
रशियाने केलेल्या हल्ल्याबरोबर इंधन तेलाचेच नव्हे, तर खाद्यतेल, रासायनिक खते, लोखंड व अन्य धातूंचे भाव भडकले. रशिया हा युरोपीय देशांना ४० टक्के तेल व वायूइंधन पुरवतो. भारत निम्मी संरक्षण सामग्री, शस्त्रास्त्रे रशियाकडून आयात करतो. युक्रेन सूर्यफुलाचे तेल, गहू व अन्य वस्तू अनेक देशांना पुरवते. खेरीज दोन्ही देशांत तुलनेने कमी खर्चात डॉक्टर बनवण्याचे यंत्रतंत्र आहे; त्यामुळे तर हजारो भारतीय विद्यार्थी तिकडे अडकले आहेत.
भारतातील शेअरबाजार, पेट्रोलियम पदार्थ, सोने, खाद्यतेल, लोखंड इत्यादी अर्थव्यवहार अस्थिर व पुरवठा अनिश्चित होत असून, भाववाढ अटळ आहे. या वेगवान घडामोडींत आयात-निर्यात, व्यापार, उत्पादन व्यवस्था, भूराजनैतिक आडाखे आणि सुरक्षा व्यवस्था यांच्या संचयी व चक्राकार प्रभावामुळे मोदी सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत तटस्थ भूमिका घेतली, असा अध्याहृत राजकीय तर्क आहे. रशियाच्या हल्ल्याचे कुळमूळ नीट समजावून घेणे नितांत गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतरच्या आठ दशकांतील जगाची भूराजकीय वस्तुस्थिती लक्षात घेता, संसाधने बळकावण्याचा हा नववसाहतवाद, नवसाम्राज्यवाद असून, हे प्रकरण आता भांडवलशाही आणि साम्यवाद या आजवरच्या राजकीय विभागणी पलीकडे गेले आहे. खुद्द रशियामध्ये हजारो नागरिक दडपशाही झुगारून, रस्त्यावर येऊन युक्रेनवरील हल्ल्याचा निषेध करीत आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्रांत तटस्थ राहून कुणाला व कशाची साथ देत आहेत?
हवामान अरिष्ट व करोनासाथीने मानवजातीला नि:संदिग्ध इशारा दिला आहे. कोळसा, तेल व वायू या जीवाश्म इंधनावर आधारलेली ऊर्जा, वाहतूक, शेती व औद्योगिक उत्पादनपद्धती, चंगळवादी जीवनशैली वसुंधरा आणि मानवाचा घात करील. जीवाश्म इंधन, घातक रसायने, अन्य संसाधनांच्या अतिदोहनामुळे विषारी वायूंचे उत्सर्जन वाढून मानवाचे जगणे, श्वास घेणे अधिकच जीवघेणे होईल. रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात जागतिक पटलावर आलेली बाब म्हणजे, जग सांप्रतकाळी १० लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिक संसाधने शस्त्रास्त्र निर्मिती, राष्ट्रीय सुरक्षा, गटतटांची ‘नाटो’सारखी सुरक्षा संघटना, अंतर्गत सुरक्षा, निमलष्करी पोलिस व्यवस्थेवर सर्व करते. ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या अचाट वाढविस्तार, सुखसमृद्धीनंतर समाजाचे सामूहिक शहाणपण उंचावले नाही, हे कटू सत्य आहे. दोन महायुद्धानंतर जगात झालेल्या हिंसाचार, वंशसंहारानंतर स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्र संघटना (यूएन) व तिच्या अनेक संलग्न संस्थांनी ‘युद्धाविना जग भुकेविना मानव’ अशी व्यवस्था उभी करण्याचा संकल्प घेतला. त्याला नव्याने ऊर्जा देण्याचे आव्हान ‘आ’ वासून उभे आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर उदयास आलेली उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था आणि त्यांनी पुरस्कृत केलेली मुक्त बाजारवादी व्यवस्था ही अतिमानवकेंद्री बनून, निसर्गाला कच्च्या मालाचे कोठार समजून, मानवाच्या इंद्रिय सुखासाठी, वासनांच्या पूर्तीसाठी निर्ममपणे ओरबडणे, हाच पुरुषार्थ झाला आहे. परिणामी ४६० कोटी वर्षांत उत्क्रांत झालेल्या बहुआयामी वसुंधरेला गेल्या दोन-अडीचशे वर्षांत जर्जर केले आहे. अघोरी हव्यासापोटी संसाधने बळकावण्याची पाशवी स्पर्धा बेभान झाली. त्यातूनच सरंजामशाही, भांडवलशाही, साम्राज्यशाही, साम्यवादशाही या विविध नामाविधानांच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्था पोसल्या गेल्या. आजही त्या पोसण्यासाठीच बलाढ्य औद्योगिक-आर्थिक रचना कार्यरत आहेत. राजकीय नेते या राक्षसी व्यवस्थांचे प्यादे आहेत. निवडक देशांतील शंभरेक बड्या कंपन्या व त्यांचे कर्तेधर्ते जगावर राज्य करीत आहेत. सामान्य जनता केवळ ग्राहक, श्रमिक, मतदार संख्याबळ आहे. नागरिक म्हणून हक्क मागितले, की दमछाक करायला व्यवस्थेचा सांगाडा आहेच दिमतीला. रशिया व चीन हे तर बोलूनचालून एकाधिकारशाही वाले आहेत; मात्र औपचारिक लोकशाही व्यवस्था मानणारे, सकृतदर्शनी स्वतंत्र व स्वायत्त देशही केंद्रीय धनसत्तेचे अंकित आहेत. आजही अमेरिकेसह बहुसंख्य विकसित देशांत लष्करी औद्योगिक संकुले, म्हणजेच शस्त्रास्त्र उत्पादक, बँका व वित्तीय अधिसत्ता, जमीनजुमला बांधकाम या एक टक्क्यांहून कमी लोकांकडे सर्व सत्ता केंद्रित आहे.
वरील विवेचनाचा युक्तीवाद, सर्व काही सरकारी असावे; अथवा सरकारने करावे, असा अजिबात नाही. समाजजनवादी शासनव्यवस्थेने (निरंकुश सरकार व बाजाराऐवजी) हे बहुपदरी राष्ट्रउभारणीचे काम ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या साह्याने, लोकांचा सक्रिय सहभाग व सामूहिक ऊर्जेद्वारे केले, तरच हिंसा, शोषण, प्रदूषण, विद्ध्वंस टळेल. आज जे युक्रेनमध्ये होत आहे, तेच कमीअधिक फरकारने चीन, भारत व अन्य कुठल्याही देशात केव्हाही होऊ शकते. हा व्यापक परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची सत्त्वर आमूलाग्र फेररचना होणे नितांत गरजेचे आहे.
