0
0
कोल्हापूर/प्रतिनिधी :
कोल्हापूर महापालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे फेब—ुवारीत त्रिसदस्य प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर केला. हरकतींवर सुनावणी घेऊन ४ मार्चला त्यासंदर्भातील अहवालही दिला आहे. ११५ हरकतींपैकी बहुतांश निकाली निघाल्या आहेत. प्रभाग क्र. २, व ३, प्रभाग क्र. ७ व ८, प्रभाग क्र. ११ व १२, प्रभाग क्र. २१ व २२ यात सुमारे २ ते ४ टक्के बदल होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित प्रभाग रचना अंतिम राहणार आहे. परिणामी प्रशासनाने केलेल्या प्रभाग रचनेवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. परिणामी ३१ प्रभाग झाले आहेत. कोल्हापूर शहरातील लोकसंख्येनुसार ९२ नगरसेवक निवडून द्यावे लागणार आहेत. प्रत्येकी ३ नगरसेवकांचे ३० प्रभाग व २ नगरसेवकांचा १ प्रभाग असणार आहे.
राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठराव विधिमंडळात केला आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यास मंजुरी दिली आहे. परंतु यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या महापालिकांत ओबीसी प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव ठेवू नयेत, ते सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अधिसूचित करावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
९२ जागांपैकी प्रवर्गानुसार आरक्षण असे…
अनुसूचित जाती : १२ (पैकी ६ महिला)
अनुसूचित जमाती : १ (पुरुष व महिलांसाठी खुला)
सर्वसाधारण प्रवर्ग : ७९(पैकी ४० महिला)
कोल्हापूर शहरातील लोकसंख्येनुसार प्रभागांचे आरक्षण असे राहील
अनुसूचित जाती प्रवर्ग : प्रभाग क्र. १, ४, ५, ७, ९, १३, १५, १८, १९, २१, २८, ३०
अनुसूचित जमाती प्रवर्ग : प्रभाग क्र.
सर्वसाधारण प्रवर्ग : प्रभाग क्र. ३, ६, ८, १०, ११, १२, १४, १६, १७, २०, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २९, ३१
याच महिन्यात आरक्षण सोडतीची शक्यता
प्रत्येक प्रभागात आरक्षणासाठी अ, ब, क या क्रमाने अतंर्गत रचना असेल. त्यानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. पहिलीच निवडणूक आहे, असे गृहीत धरून प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चित करावे, असे आयोगाने स्पष्ट आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासन शहरातील लोकसंख्येनुसार आरक्षण काढणार आहे. संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या गुणिले शंभर भागिले प्रभागाची लोकसंख्या या आधारावर टक्केवारी काढण्यात येणार आहे. ही टक्केवारी उतरत्या क्रमाने घेतली जाणार आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (एससी) १२ जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत; तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी (एसटी) १ जागा निश्चित होणार आहे. उर्वरित ७९ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (खुला) असतील. याच महिन्यात आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता आहे.
