विशेष वृत्त अजय शिंगे
कोल्हापुर : कोल्हापुरच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोल्हापूरची हद्दवाढ झालीच पाहिजे. पत्रकार परिषदेत बोलताना संजय पवार म्हणाले, कोल्हापूर महानगरपालिका स्थापन होऊन ५० वर्ष पूर्ण झाली गेली ५० वर्ष महानगरपालिकेची हद्दवाढ व्हावी म्हणून ज्या त्या वेळी अनेक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. परंतु कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हदवाढीच्या पूर्ण खेळखंडोबा करून टाकला आहे ही वस्तुस्थिती आहे, आज २०११ च्या जनगणनेनुसार १५,४९,२३६ इतकी लोकसंख्या असून, गेली ६६ वर्षात लोकसंख्येत सहापटीने वाढ झाली आहे, तरी महापालिका हद्द पूर्वीप्रमाणेच आहे. शासन नियमानुसार हद्द वाढ होणे आवश्यक असते परंतु अद्यापही कोणत्या पद्धतीने हद्दवाढी बद्दल कोणताच निर्णय घेणे प्रशासनन आणि शासनाला शक्य झालेले नाही.
कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचा प्रश्न मिटवण्यासाठी तत्कालीन शासनाकडून तज्ञ द्विसदस्यीय समिती या सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करावा यासाठी नेमण्यात आली होती, यासमितीने १७ जून २०१६ रोजी हदवाढ विरोध करणाऱ्या गावातील लोकप्रतिनिधी समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर येथे बैठक आयोजित केली होती, याबैठकीमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते, याप्रश्नाचे समाधान करण्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने त्या त्या गावात जावून आम सभा घ्यावी व त्यामध्ये चर्चा करावी असे शासनाने आदेश दिले होते .
परंतु वस्तुस्थितीप्रमाणे २०१६ पासून ते २०२२ या सहा वर्षात कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने कोणताही उपक्रम, ग्रामीण भागातील जनतेशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न न करता परत एकदा कोणाच्या तरी दबावाखाली चुकीचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रशासनाने सादर केला आहे. याप्रस्तावामुळे ग्रामीण व शहरी असा वाद होऊ लागला आहे. यामुळे आगामी काळात संघर्ष निर्माण होवू शकतो यासाठी शिवसेनेने महापालिकेकडे खालील मागण्या करीत आहेत.
१. हद्दवाढी मध्ये ज्या गावांचा समावेश केलेला आहे. त्या गावांमध्ये महापालिका प्रशासनाने आम सभा घेवून हदवाढी संबंधी चर्चा करावी, येथील लोकांशी संवाद साधावा त्यांचे प्रश्न जाणून घ्यावे त्यांना हद्द वाढीनंतर होणारे फायदे आणि मिळणाऱ्या सुख सुविधा योग्य पद्धतीने समजावून सांगावेत
२. नव्याने शासनाकडे जो प्रस्तावा सादर केला आहे त्या प्रस्तावावर परत एकदा हद्दवाढ समर्थक व विरोधक यांच्याबरोबर चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा.
३. कोल्हापूर शहर हद्दवाढीचे दोन टप्पे तयार करण्यात यावे, यामध्ये शहरालगतच्या भौगोलिक संलग्नते प्रमाणे त्या गावांचा प्रथम समावेश करावा. लवकरच शिवसेनेचे शिष्टमंडळ याविषयी महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शिवसेनेची पुढील भूमिका स्पष्ट करेल