0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
कोल्हापूर :- कोल्हापूर जिल्ह्यातील शासन स्तरावरील प्रलंबित प्रस्ताव व प्रश्नांबाबत तसेच जिल्हातील शासन स्तरावर विविध विभागांकडून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले आहेत या सर्व विषयामध्ये लक्ष घालण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्ह्यातील कॉग्रेसच्या आमदारांच्या वतीने पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना दिले
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध विषयासंदर्भात आज कॉग्रेस पक्षाचे आमदार सतेज पाटील,राजू बाबा आवळे,जयश्री जाधव, जयंत आसगावकर,ऋतुराज पाटील, राजेश पाटील यांनी आज पालकमंत्री दीपक केसरकर याची भेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेऊन मागणी केली. यामध्ये निवेदन मध्ये प्रामुख्याने
तिर्थक्षेत्र श्री महालक्ष्मी परिसर विकास आराखड्यास ७९.९६ कोटीस प्रशासकीय मान्यता झालेली आहे. त्यापैकी रु.८.२० कोटी निधी प्राप्त झाला असून उर्वरित रक्कम रु.७१.७६ कोटी निधी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणेत आलेला आहे. तरी उर्वरित निधी मिळणेबाबत कार्यवाही व्हावी.
कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारणेकरीता शासनाकडून शासन निर्णयान्वये पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती पुनर्गठीत करणेत आलेली आहे. शाहू मिलची अंदाजे २६.८१ एकर जागा असून व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्या. यांनी रु.१०७.४५ कोटी रकमेचा मुल्यांकन अहवाल तयार केला आहे. शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांचे स्मारक उभारणे करीता दरसुचीनुसार रु.३९०.३४ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. या बाबींचा विचार होवून शाहू स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त स्मारक उभारणीकरीता लागणारा रु.३९०.३४ कोटी निधी व शाहू मिलची जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेला विनामुल्य हस्तांतरीत होणेकरीता शासन स्तरावर कार्यवाही व्हावी.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजनेतून राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळाचे सुशोभिकरण व इतर कामे करण्यासाठी रु.९ कोटी ४० लाख ५० हजार इतक्या निधीला शासनाकडून मंजूरी मिळाली असून सदरच्या मान्यतेवरील स्थगिती उठवून निधी वर्ग करण्यात यावा.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यातील ५० हजार खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ / सर्कीट बेंच सुरु व्हावे अशी वारंवार मागणी शासनाकडे होत आहे. तरी कोल्हापूर येथील खंडपीठ / सर्कीट बेंच चा निर्णय घेवून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावा. व त्यासाठी लागणाऱ्या जागेचाही प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे. त्याबाबतही निर्णय व्हावा.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरीकांच्या सोयीसाठी रु.१०४ कोटीच्या नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीला मंजूरी मिळाली आहे. शहरात विखुरलेली जिल्हास्तरावरील ४३ शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी येणार आहेत. आर्किटेक्ट नियुक्तीचे निवीदा प्रसिध्द झाली असून शासनाकडून सर्व कामांना स्थगिती दिल्याने सदरचे काम ही स्थगितीमध्ये आहे. तरी सदरची स्थगिती उठविणेत यावी व जागा उपलब्धतेचा निर्णय घेणेत यावा.
शासनाने विभागीय क्रीडा संकुलास मान्यता देणेबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक क्रीडा संकुल निर्मितीची योजना कार्यान्वीत केलेली आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून पुढील कार्यवाहीबाबत सांगणेत आले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शेंडा पार्क येथील गट नं.६००, ६०१, ६०२ येथील २५ एकर जागा क्रीडा संकुल उभारणीकरीता उपलब्ध करुन देणेसाठी प्रस्ताव केलेला आहे. तरी जिल्हा क्रीडा संकुलास जागा उपलब्ध करुन देणेत येवून निधी वर्ग करणेत यावा.
संगीतसुर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह व राजर्षि शाहू खासबाग कुस्ती मैदान संवर्धन .९.९३ कोटीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर केला असता मुलभूत सुविधांचा विकास सन २०२१-२२ मध्ये १ कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित कामे करणेकरीता रु.८.९३ कोटीचा निधी उपलब्ध व्हावा.
राज्यस्तरीय नगरोत्थान अंतर्गत कोल्हापूर शहरांतर्गत रस्त्यांसाठी रु.१६५ कोटीच्या प्रस्तावास मंजूरी देणे
कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी रु.१६५ कोटीचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. त्यास मंजूरी देणेबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही व्हावी.
शासनाने महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये केवळ महिलांसाठी उद्योग संजीवनी योजना सुरु केलेली आहे. योजनेतून मोठ्या शहरांमधील महानगरपालिकांना बसेस दिलेल्या आहेत. मध्यम आकाराच्या शहरांना या योजनेमध्ये समाविष्ट केलेले नाही. कोल्हापूर महानगरपालिके मार्फत नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. तरी तेजस्विनी बस योजनेतून महिलांसाठी बसेस मंजूर करणेत याव्यात.
पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदीचे कुलदैवत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री जोतिबा तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडा शासनास सादर करण्यात आला असून कन्यागत सोहळ्या च्या धर्तीवर श्री जोतिबा तीर्थक्षेत्र आराखड्यास मान्यता देवून १०० टक्के निधी उपलब्ध करुन द्यावा.
सिंधुदूर्ग जिल्ह्याला जोडणारा शिवडाव-सोनवडे या घाट रस्त्यामुळे गोव्याचे ४५ कि.मी. चे अंतर कमी होणार आहे. या घाट रस्त्यामध्ये वन विभागाचे क्षेत्र येत असल्याने पर्यावरणामुळे शिवडाव-सोनवडे घाट रस्त्याचे काम प्रलंबित आहे. तरी केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून मान्यता घेवून शिवडाव-सोनवडे घाट रस्त्याचे काम मार्गी लावावे.
कोल्हापूर सुरक्षित शहर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्यातील सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. सदर प्रस्तावास मंजूरी मिळावी. कोल्हापूर शहरातील ब्रिटीश कालीन पूलांचे जतन व सवर्धन व मजबूती करण करणेसाठी रु.२.७० कोटीचा प्रस्ताव नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे सादर करणेत आलेला आहे. त्यास मंजूर मिळावी. शासनाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे मार्च २०२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेली रस्ते, इमारती व इतर कामांची पुढे कार्यवाही संबंधित विभागांकडून करता आलेली नाही. तरी सदर स्थगिती आदेश उठविणेबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली.
