कोल्हापूर : शासनाने जानेवारी २०२३ पासून देशातील लाभार्थी शिधापत्रिका धारकांना माणसी ५ किलो धान्य मोफत देण्याची घोषणा केली. जानेवारीचे धान्य लाभार्थ्यांना पोहचले. शिधावाटप करणाऱ्या रास्तभाव धान्य दुकानदाराला समस्येमध्ये भरच पडली आहे. याबाबत आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याशिवाय रास्त भाव दुकानदारासमोर पर्याय राहीलेला नाही.
२०२१ ते २०२२ च्या काळात देशाच्या ८० कोटी जनतेला केंद्र सरकारने घोषीत केलेले धान्य वाटप केले परंतु त्याचे ८ महिन्याचे मार्जिन मनी कमिशन रेशन दुकानदाराला देण्यात आले नाही. याबाबत जिल्हा प्रशासन राज्याकडे बोट दाखवते. राज्य केंद्राकडे बोट दाखवले जाते.२०२३ जानेवारीपासून वाटप करावयाच्या मोफत धान्याचे कमिशन कोण देणार याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे. कमिशन केंद्र देणार की राज्य हे वादातीत आहे.
ई-पॉझ मशिनमध्ये वेळेवर धान्य येईल याची खात्री नाही. नोव्हेंबर- डिसेंबर २०२२ च्या महिन्यातील महाराष्ट्रातील अनेक दुकानात धान्य आले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १५५० दुकानांपैकी २१३ दुकानात डिसेंबरचा मोफत तांदुळ आला नाही. बहुसंख्यांक धान्य येणे काही दुकानात न येणे यातून शिधापत्रिका धारक, रेशनदुकानदार यांचे वादाचे प्रसंग घडतात. प्रशासनाने बघ्याची भुमिका घेतली आहे.
ई-पॉस मशिन हे 2G चे आहे. 5G चा जमाना चालू आहे. या मशिनची गॅरंटी पीरिएड संपला मशिन चालेल याची गॅरंटी नाही. कायम कनेक्टीव्हीटीचा व सर्व्हर डाऊनचा लाभार्थी आणि दुकानदार याचे नेहमीच वादाचे प्रसंग मशिनवर नेटचा नेहमीच प्रॉब्लेम.
केंद्र सरकारने नुकतेच २०२३ – २०२४ चे बजेट घोषित केले. सर्वांना रेशनचा अधिकार पाहिजे ही आम्ही अनेक वर्षे मागणी करुनही दुर्लक्ष केले. ૨૦૨૨ पासून पंतप्रधान गरीब योजनेचे ५ किलो मोफत धान्य रद्द केले. फक्त ५ किलो धान्य १ वर्षासाठी मोफत घोषीत केले. २ लाख कोटी अन्नधान्याचे सबसिडी पैकी ८९,८४४ कोटी रुपयाने बजेट कमी केले.
गहू, तांदूळ याची खाद्य निगमन मार्फत खरेदी होते. त्यात गेल्या दोन वर्षात विकेंद्रीत खरेदी सबसीडी १२, ४८९ कोटीने कपात केली.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची समस्येबाबत केंद्र राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीचे ७, ८, ९ फेब्रुवारी रेशन बंद देशव्यापी करत आहोत.