0
0
दिपक भगत रायगड प्रतिनिधी
रायगड :-अलिबाग येथील पाणी पुरवठा विभाग, रायगड जिल्हा परिषद मधील ४० रोजंदारी कामगारांचा लढा अनेक वर्षापासून चालू होता.आंदोलन,चर्चा,धरणा कार्यक्रम, निवेदने इ सर्व मार्गांनी २००२ पासून प्रयत्न सुरू होते त्यास सुमारे २० वर्षांनी यश आले.कालेलकर अवॉर्ड नुसार या सर्वांना १९९५ पासून नोकरीत कायम करण्याचे औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचे आदेश आणि त्यावर अपिलात गेलेल्या जिप चे अपील फेटाळून मा उच्च न्यायालयाने सर्वच रोजंदारी कामगारांना नोकरीत लागल्याचे दिनांकानंतर ५ वर्ष पूर्ण होतील त्या दिवसापासून नोकरीत कायम करून त्यांना सर्व लाभ देण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार राज्य शासनाने शासन निर्णय काढले व आर्थिक तरतूद देखील केली. त्याचा लाभ रायगड जि.पमध्ये सध्या कार्यरत असलेले २६ व दरम्यानच्या काळात निवृत्त/मयत झालेल्या १४ कामगारांना देखील नियमित वेतन व निवृत्तीविषयक सर्व लाभ देण्याचे कार्यालयीन आदेश जिल्हा परिषद रायगड यांनी दि २३-२-२०२३ रोजी निर्गमित केले.
या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामुळे राज्य शासनाने रायगड जिल्हा परिषदेसोबतच राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत व दरम्यान निवृत्त झालेल्या सुमारे ८५० पेक्षा जास्त रोजदारी कामगाराना कायम केले आहे.महाराष्ट्र राज्य “शासकीय कर्मचारी संघाने” चिकाटीने हा प्रदीर्घ लढा या रोजंदारी कामगारांच्या सहकार्याने नेटाने शेवटपर्यंत तडीस नेला या प्रयत्नात भारतीय मजदुर संघ,रायगड जिल्ह्याचे तत्कालीन पदाधिकारी कै मोहन पवार,श्रीधर लहाने गोविलकर,दानवे इ तसेच सध्याचे ऍड विशाल मोहिते,अशोक निकम,मोहन पाटील, विवेकानंद काळे अशा अनेक कार्यकर्त्यांचे सहकार्य मिळाले.
सर्व कार्यकर्ता/कामगारांचे आभार व मनोगत व्यक्त करण्यासाठी रविवार दिनांक २ एप्रिल रोजी कुसुंबळे पोईनाड, तालुका अलिबाग येथे मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.या कार्यक्रमासाठी रविंद्र पुरोहित,रमेश गोविलकर,ऍड विशाल मोहिते,अशोक निकम,चेतन देशमुख,रोहिदास शेळके यांसह सर्व पदाधिकारी,कामगार,कार्यकर्ते उपस्थित होते.
