0
0
नवी दिल्लीत संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत बोलताना, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी केली. महाराष्ट्रात 11000 पेक्षा अधिक सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. लाखो वाचकांना दर्जेदार पुस्तके, मासिके आणि वर्तमानपत्रे या ग्रंथालयातून मोफत उपलब्ध होतात. अशा ग्रंथालयांना राज्य सरकार वार्षिक देखभाल अनुदान देते. पण आता बदलत्या डिजिटल युगामध्ये, नव्या पिढीत वाचनाची गोडी निर्माण करण्यासाठी, या ग्रंथालयांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ई पुस्तके उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, या मुद्द्याकडे खासदार महाडिक यांनी लक्ष वेधले. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 469. 38 कोटी रुपयांच्या विशेष मदतीसाठी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव नाकारला असून, केवळ ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रात नवीन ग्रंथालय उभारण्यासाठी मदत दिली जात असल्याचे सांगितले आहे. वास्तविक महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव, हा सुमारे 11 हजार 332 सार्वजनिक वाचनालयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही वाचनालये गेल्या अनेक वर्षांपासून वाचकांना उत्तम सेवा देत आहेत. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्रंथालयांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी, केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी ठाम मागणी खासदार महाडिक यांनी राज्यसभेत केली. एकूणच राज्यातील वाचन चळवळ अधिक समृद्ध होण्यासाठी, खासदार महाडिक यांचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत.
