कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर गेले १५-२० दिवस गोंधळ निर्माण करणारा राजकीय धुरळा अखेर शांत झाला आहे. महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी रविवारी विमानतळावर बैठक घेऊन अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाकडे तर उपाध्यक्षपद भाजपकडे देण्याचा अंतिम निर्णय घेतला. दोन्ही पदांवर सव्वा वर्षाच्या रोटेशनचे फार्मुला लागू होईल, तर समित्यांतील सभापती पदे दरवर्षी बदलणार आहेत.
अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीकडून शैलजा पाटील आणि शोभा फराकटे, तर उपाध्यक्षपदासाठी भाजपकडून तानाजी पाटील यांची नावे चर्चेत आहेत. जिल्हा परिषदेत महायुतीने ६८ पैकी ५१ जागा जिंकल्या आहेत, त्यात राष्ट्रवादीकडे सर्वाधिक २० जागा आहेत, त्यामुळे अध्यक्षपदावर त्यांचा स्पष्ट दावा आहे.
मात्र, भाजप-जनसुराज्य पक्षानेही अध्यक्षपदासाठी आपली ताकद दाखवली, ज्यामुळे महायुतीत तणाव निर्माण झाला होता. हा गुंता रविवारीच्या विमानतळ बैठकीत वरिष्ठ नेत्यांच्या हस्तक्षेपाने सुटला. बैठकीत सहभागी होते: वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबीटकर, खासदार धैर्यशील माने, आमदार विनय कोरे, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, माजी आमदार डॉ.सुजीत मिणचेकर, प्रा.जयंत पाटील आणि जनसुराज्य पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समीत कदम.
या बैठकीत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांसाठी सव्वा-सव्वा वर्षांचा रोटेशन फार्मुला निश्चित करण्यात आला आणि नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळवण्यात आले.
आज सोमवारी महायुतीच्या ५१ सदस्यांना पन्हाळ्यावर एकत्रित करून, उद्याच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांची ताकद:
- राष्ट्रवादी: २०
- भाजप: १२
- शिंदेसेना: ९
- जनसुराज्य: ५
- शाहू आघाडी: ४
- अपक्ष: १
- काँग्रेस: १५
- उद्धवसेना: १
- स्वाभिमानी संघटना: १
पाच वर्षांचा सत्ता वाटप योजना:
- महायुतीच्या ५१ सदस्यांपैकी २८ सदस्यांना पदाची संधी मिळणार
- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदे ४ वेळा बदलणार, २० समित्यांचे सभापतीही बदलणार
अंतिम सत्ता फार्मुला:
- अध्यक्ष: राष्ट्रवादी
- उपाध्यक्ष: भाजप
- सभापती: शिंदेसेना, जनसुराज्य, शाहू आघाडी
राजकीय विश्लेषण:
कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत दिसून आले की, महायुती अंतरघटनेत संतुलन साधण्यास कटिबद्ध आहे. भाजपने उपाध्यक्षपद मिळवून आपली ताकद दाखवली, तर राष्ट्रवादीने अध्यक्षपदावर दावा ठाम ठेवला. हे छोटे पण महत्वाचे सत्ता-संघटनाचे निर्णय महाराष्ट्रातील मोठ्या राजकीय समीकरणांचे प्रतिबिंब आहेत.