प्रलंबित देयकांमुळे ठेकेदार आर्थिक खाईत; कोल्हापूर अधिवेशनातून राज्यव्यापी एल्गार
कोल्हापूर / प्रतिनिधी : शासकीय विभागांकडील प्रलंबित बिलांमुळे राज्यातील हजारो ठेकेदार आर्थिक संकटाच्या गर्तेत लोटले गेले असून, शासनाने तातडीने देयके अदा न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्धार कोल्हापूर येथे झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशनच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात व्यक्त करण्यात आला 
राज्यभरातील सुमारे १२०० ठेकेदार, अभियंते आणि संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या या अधिवेशनात सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन मिशन, जलसंपदा, जलसंवर्धन व ग्रामीण विकास विभागांतील प्रलंबित देयकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. वाढते कर्ज, व्याजाचा बोजा, जीएसटी, मजुरी व पुरवठादारांची थकबाकी यामुळे अनेक ठेकेदार उद्ध्वस्त झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
“कामे पूर्ण केली, पण मोबदला नाही; ठेकेदारांनी जगायचे कसे?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर अभूतपूर्व आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
यावेळी अखंड महाराष्ट्रातील ठेकेदारांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशन स्थापनेचा ठरावही सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. नवीन फेडरेशनच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटित आणि प्रभावी लढा उभारण्याचा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला.
या अधिवेशनासाठी सर्व तालुक्याचे पदाधिकारी तसेच सुकाणू समितीचे प्रमुख विजय सावंत,बी एस पाटील,संजय पाटील,किरण माळी,प्रशांत कदम,निलेश पाटील,विशाल मोरे,दयानंद शिंदे,संदीप सावंत,कुलदीप पाटील,अनुप देसाई यांनी विशेष परिश्रम घेतले. आभार जेष्ट ठेकेदार सुनील नगराळे यांनी मानले.
