Getting your Trinity Audio player ready...
|
मीडिया कंट्रोल न्यूज नेटवर्क (प्रतिनिधी) – लोकशाही निवडणूक 2019 च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार 44 सांगली लोकसभा मतदारसंघात स्थिर संनिरीक्षण पथके आणि भरारी पथके तैनात करण्यात आलेली असून दिनांक 11 मार्च पासून त्यांचे कामकाज अहोरात्र सुरु झाले आहे. नागरिकांना भरारी पथके आणि स्थिर संनिरीक्षण पथके यांच्या वर्तणुकीबाबत काही तक्रारी करावयाच्या असल्यास त्यांनी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनाज मुल्ला भ्रमणध्वनी क्रमांक 9423326601 किंवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद तथा नोडल अधिकारी निवडणूक खर्च संनियंत्रण समिती यांच्याशी 9004930459 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन निवडणूक खर्च संनियंत्रण समितीचे नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर यांनी केले आहे.

नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर म्हणाले, सांगली जिल्ह्यामध्ये दि. 10 मार्च 2019 पासून निवडणूक आदर्श आचारसंहिता अंमलात येऊन लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. निवडणुकीचे पावित्र्य राखण्यासाठी तसेच खुल्या, पारदर्शक आणि शांततापूर्ण वातावरणात नि:पक्षपणे निवडणुका पार पाडण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेच्या दरम्यान विविध राजकीय पक्ष, उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या निवडणूक विषयक खर्चाचे सक्त संनियंत्रण करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यामध्ये भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समुचित निवडणूक खर्च संनियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर म्हणाले, भारत निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक फाईल नं. 76/इनस्ट्रक्शन/ईईपीएस/2018/व्हॉल्युम 2 दि. 29 मे 2015 अन्वये भरारी पथके आणि स्थिर संनिरीक्षण पथके यांच्याद्वारे अनुसरावयाची प्रमाणभूत कार्यपालन पध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार लोकसभा निवडणूक खर्च संनियंत्रण प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान, जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी मतदार संघामध्ये, प्रचारावर बेसुमार खर्च, रोख रकमेत किंवा इतर प्रकारे लाच म्हणून वस्तुंचे वाटप करणे, बेकायदेशीर हत्यारे, दारुगोळा, मद्य यांची वाहतूक किंवा समाजकंटक यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थिर संनिरीक्षण पथके आणि भरारी पथके काम करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर म्हणाले, भरारी पथकांकडून आणि स्थिर संनिरीक्षण पथकाने केलेल्या जप्तीच्या कारवाईच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे छायाचित्रण करण्यात येणार आहे. अशा छायाचित्रणाच्या/ व्हिडीओग्राफीच्या सी.डी. ची प्रत प्रती नग रु. 300/- इतके शुल्क भरुन नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकेल, असे ते म्हणाले.
नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर म्हणाले, भरारी पथके आणि स्थिर संनिरीक्षण पथके यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या संशयास्पद वस्तू किंवा रोख रकमा यांचा जर राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी यांच्याशी संबंध संभवत असेल तर त्या प्रकरणी भरारी पथकाद्वारे किंवा स्थिर संनिरीक्षण पथकाद्वारे समुचित न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल करण्यात येऊन पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकरणी जप्त केलेल्या वस्तू व रक्कम न्यायालयाच्या निर्णयानुसार न्यायालयाकडून यथास्थित आणि यथावकाश मुक्त करण्यात येतील.

नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर म्हणाले, तथापि, ज्या प्रकरणी भरारी पथक आणि स्थिर संनिरीक्षण पथक यांच्याद्वारे जप्त केलेल्या वस्तू आणि रकमा यांचा कोणत्याही राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांच्याशी थेट संबंध येत नसल्याचे सकृतदर्शनी आढळून येईल, अशा प्रकरणी जप्तीच्या कार्यवाहीच्या संदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी, गुणवत्तेच्या आधारे शहानिशा करुन जप्त केलेल्या वस्तू आणि रकमा मुक्त करण्याचा किंवा प्रकरणपरत्वे पुढील नियमोचित कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सांगली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा नोडल अधिकारी निवडणूक खर्च संनियंत्रण समिती डॉ. राजेंद्र गाडेकर, जिल्हा कोषागार अधिकारी सुशीलकुमार केंबळे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वरील संदर्भात माहिती हवी असल्यास समितीचे समन्वयक डॉ. राजेंद्र गाडेकर यांच्याशी 9004930459 या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा.
