Getting your Trinity Audio player ready...
|
विशेष वृत्त कौतुक नागवेकर
सांगली प्रतिनिधी : राष्ट्रकुल स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये रौप्यपदक मिळविणाऱ्या सांगलीच्या संकेत सरगर याला महापालिकेकड़ून पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी मंगळवारी केली. तसेच त्याची बहीण काजल हिला एक लाखाचे बक्षीस जाहीर केले. येथील अहिल्याबाई होळकर चौकात राहणाऱ्या संकेत याने वयाच्या तेराव्या वर्षापासून वेटलिफ्टिंगचा सराव सुरू केला होता. त्याच्या वडिलांचा पानटपरी व भजी, चहाविक्रीचा व्यवसाय आहे. अशा बिकट परिस्थितीत संकेतने वेटलिफ्टिंगचे धडे गिरवले. राष्ट्रकुल स्पर्धेत त्याने रौप्यपदक मिळवीत देशासाठी पदकाचे खातेही उघडले. त्याच्या या कामगिरीने सांगलीचे नाव देशातच नव्हे, तर जगात पोहोचले. शहरातील खेळाडूने इतिहास घडविल्याने त्याला महापालिकेकडूनही मदत देण्याची मागणी क्रीडाप्रेमींतून होत होती.
आयुक्त कापडणीस यांनी मंगळवारी सरगर यांच्या आई-वडिलांची भेट घेऊन संकेतच्या यशाबद्दल अभिनंदन केले. त्यांनी संकेतशीही व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. संकेत सरगर याला पाच लाख, तर खेलो इंडियामध्ये सुवर्णपदक विजेत्या बहीण काजलला एक लाखाचे बक्षीस जाहीर केले. या दोन्ही खेळाडूंना महापालिका दत्तक घेणार असून, त्यांना प्रतिमहा दहा हजारांची शिष्यवृत्तीही देण्यात येईल.
संजयनगर परिसरात अद्ययावत जीम व प्रशिक्षक महापालिका उपलब्ध करून देणार असल्याचेही कापडणीस यांनी सांगितले. यावेळी नगरसेवक मनगू सरगर, संतोष पाटील, मनोज सरगर, संजय कांबळे, सहायक आयुक्त नितीन शिंदे, वैभव वाघमारे, नकुल जकाते उपस्थित होते. दरम्यान, नगरसेवक विष्णू माने, भाजपचे सभागृह नेते विनायक सिंहासने, स्थायी सभापती निरंजन आवटी, सरचिटणीस दीपक माने यांनीही आयुक्तांकडे मदतीची मागणी केली होती.
संकेत याने सांगलीचा झेंडा जगात रोवला आहे. त्याला राज्य शासन, आमदार विश्वजित कदम व जिल्हा परिषदेकडून मदतीचा हात देण्यात आला. संकेतला महापालिका मदत करणार का? अशा आशय वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी मदतीची घोषणा केली. ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्याला यश आले.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार अत्युच्च कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूसाठी ५ टक्के राखीव कोटा निश्चित करून दत्तक योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत संकेत याला महापालिकेच्या सेवेत कायम सामावून घ्यावे, अशी मागणी नगरसेवक मनोज सरगर यांनी महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली.