राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि त्यांची कुटुंबातील निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील महिला व मुलींना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबर रोजगार निर्मितीस चालना देणे, महिलांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना देणे, महिला व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र राहिलेल्या तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बँक खात्यात दर महिन्याला 1,500 रूपये दिले जाणार आहेत. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे 1,500 पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम ही या योजनेद्वारे पात्र महिलेस अदा करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत वय वर्षे 21 ते 65 या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना तसेच कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेस दरमहा 1,500 रुपये दिले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या या अभिनव योजनेचा सांगली जिल्ह्यातील अनेक महिलांना लाभ घेता येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधितांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावयाचा आहे. जिथे अशक्य आहे, तिथे ऑफलाईन पध्दतीने अंगणवाडी सेविका अथवा सेतू सुविधा केंद्रामार्फत अर्ज जमा करता येईल तसेच घरच्या घरी मोबाईलवरुनही नारीशक्ती दूत अँपवरून ऑनलाईन अर्ज भरता येईल. या योजनेसाठी नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका / अंगणवाडी सेविका, NULM यांचे समूह संघटक (CRP), मदत कक्ष प्रमुख व CMM (City Mission Manager), आशा सेविका, सेतु सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना पात्र महिलांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
| या योजनेच्या लाभासाठी सांगली जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 1 लाख 43 हजार 69 महिलांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या अर्जामध्ये 54 हजार 767 महिलांनी ऑनलाईन तर 88 हजार 302 महिलांनी ऑफलाईन नोंदणी केली आहे – जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संदिप यादव |
योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता :-
- 21 ते65 वर्ष वयोगटातील महिलांना लाभ.
- लाभार्थी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक.
- लाभार्थी महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रूपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असल्यास उत्पन्न दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे.
- विवाहित,विधवा, घटस्फोटीत,परितक्त्या, निराधार आणि कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र नसल्यास सुमारे 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला यापैकी ग्राह्य धरण्यात येईल.
- परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषाबरोबर विवाह केला असल्यास पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. याशिवाय महिलेच्या पतीचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड व 15 वर्षापूर्वीचे मतदान कार्ड देखील ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
- लाभार्थी महिलेचे आधार कार्ड.
- महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्रातील जन्म दाखला.
- सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा उत्पनाचा दाखला.
- नवविवाहित महिलेच्या बाबतीत तिचे नाव रेशनकार्डवर लगेच लावणे शक्य होत नाही, त्यामुळे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहित महिलेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पनाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
- बॅक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत. योजनेच्या लाभासाठी पोस्टातील बँक खातेही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
- पासपोर्ट साईजचा फोटो.
- रेशन कार्ड
- या योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
या योजनेत अर्ज कसा करता येईल ?
v ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये/ग्रामपंचायत/वॉर्ड/सेतू सुविधा केंद्रे येथे उपलब्ध आहे.
v अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/ वार्ड अधिकारी यांनी ऑनलाईन प्रस्तावित केल्यावर लाभार्थी महिलेचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करता येईल. तसेच अर्ज करण्याची प्रक्रिया विनामूल्य आहे.
v अर्जदार महिलेने स्वत: अर्ज करताना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि ई-केवायसी करता येईल. त्याचबरोबर योजनेच्या ऑफलाईन अर्जावरील लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढून तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.
महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांसोबत सर्व प्रवर्गातील नारीशक्तीच्या आर्थिक सक्षमी व सशक्तीकरणासाठी राज्य शासन खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. हे ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण या योजनेव्दारे लवकरच दिसून येईल यात शंका नाही..?
फारूख बागवान
जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली