कोल्हापूर : आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत संकल्पनेला गती देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प, तर समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे असे कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार धनंजय महाडिक यांनी वक्तव्य केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. विकसनशिल भारत संकल्पनेला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प असून, समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे…
* व्याजाच्या रकमांखेरीज एकूण उत्पन्न ३२.०७ लाख कोटी रुपये असेल
* एकूण कर संकलन २५.८३ लाख कोटी रुपये
* वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.९ टक्के राहील असा अंदाज
* पुढील वर्षीपर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्के ठेवण्याचे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे.
* अर्थसंकल्पाचा भर प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि
मध्यमवर्गावर आहे.
* रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांचे पॅकेज
* ५ वर्षांच्या कालावधीत २० लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल.
* येत्या ५ वर्षांत १ कोटी तरुणांसाठी देशातील आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी
नवीन योजना
* विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पातील नऊ प्राधान्यक्रम
१. शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता
२. रोजगार आणि कौशल्य
३. सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
४. उत्पादन आणि सेवा
५. शहरी विकास
६. ऊर्जा सुरक्षा
७. पायाभूत सुविधा
८. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास
९. नवीन युगातील सुधारणा
* कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी रूपये १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
* कृषी क्षेत्रात येत्या ३ वर्षात शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत
सेवासुविधा राबवली जाईल.
* औद्योगिक सहकार्यातून महिला वसतिगृहे आणि पाळणाघरांची स्थापना
* महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून कौशल्य कार्यक्रम आयोजित केले जाणार
* महिला बचतगटांना बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहन
* ५ वर्षांच्या कालावधीत २० लाख तरुणांसाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत कौशल्यासाठी नवीन
केंद्र पुरस्कृत योजना.
* देशभरातील संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी रूपये १० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक सहाय्य.
* महिला आणि मुलींसाठी लाभदायक योजनांसाठी एकूण ३ लाख कोटीं रुपयांहून अधिक
तरतूद
* आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांचा सामाजिक-आर्थिक
विकास, ६३,००० गावांमधील ५ कोटी आदिवासी लोकांना होणार लाभ.
* ईशान्य प्रदेशात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या १०० शाखा स्थापन केल्या जाणार
* उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना
मुद्रा कर्ज – ज्यांनी मागील कर्ज यशस्वीपणे फेडले आहे त्यांच्यासाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा
१० लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवली जाणार
ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र – एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकता यावीत, यासाठी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी अंतर्गत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापन केले जाणार
* १ कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची घराची गरज पूर्ण करण्यासाठी पीएम आवास
योजनेसाठी पुढील ५ वर्षांत २.२ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्यासह १० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रस्ताव.
* वीज साठवणुकीसाठी वीज केंद्रांमधील साठवण प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी धोरण.
* लहान तसेच मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांचे संशोधन व विकास
पायाभूत सुविधा –
केंद्र सरकारद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक-
* भांडवली खर्चासाठी ११,११,१११ कोटी रुपये प्रदान केले जाणार
* राज्य सरकारांद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
* दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जाची तरतूद
* २५,००० ग्रामीण वस्त्यांना दळणवळण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याचा शुभारंभ
पर्यटन –
* विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर, महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर आणि राजगीरचा सर्वसमावेशक विकास
मंदिरे, स्मारके, कारागिरी, वन्यजीव अभयारण्य, नैसर्गिक भूप्रदेश आणि ओदिशातील
समुद्रकिनारे यांच्या विकासासाठी सहाय्य
* पुढील १० वर्षांत अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा ५ पटीने विस्तार करण्यासाठी१,००० कोटी रुपयांचा
उपक्रम भांडवल निधी उभारला जाईल.
* कर्करोगाच्या औषधांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट
* वैद्यकीय क्ष-किरण मशीनमध्ये वापरण्यासाठी क्ष-किरण ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टरवरील मूलभूत सीमा शुल्कात बदल.
* मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली (पीसीबीए) आणि मोबाइल चार्जर वरील
मूलभूत सीमाशुल्क बीसीडी मध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत घट
* सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क कमी करून ६ टक्के आणि प्लॅटिनमवर ६.४ टक्के करण्यात
आले.
* फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील मूलभूत सीमाशुल्क हटवले.
* तांब्याच्या भंगारावर २.५ टक्के सवलतीची बीसीडी.
* २५ महत्वाच्या खनिजांना सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट.
* दोन महत्वाच्या खनिजांवरील बीसीडी मध्ये कपात.
* सौरघट आणि पॅनेलच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणार्या भांडवली वस्तूंना सीमा शुल्कातून सूट
* ठराविक ब्रूडस्टॉक, पॉलीकाईट वर्म्स, कोळंबी आणि माशांच्या खाद्यावरील बीसीडी मध्ये ५
टक्क्यांपर्यंत कपात
* कोळंबी आणि माशांच्या खाद्य उत्पादनासाठी विविध सामग्रीला सीमाशुल्कातून सूट
* अनेक आर्थिक व्यवहारांवर लागणारा ५ टक्के टीडीएस दर आता २ टक्के टीडीएस दरात
एकत्रित
* आयकरविषयक विवादांच्या सोडवणुकीसाठी विवाद से विश्वास योजना
* भारतात क्रुझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देशात क्रुझ सेवा चालवणार्या परदेशी शिपिंग
कंपन्यांसाठी अधिक सोपी कर रचना
नव्या कररचनेअंतर्गत वैयक्तिक आयकरातील बदल
* पगारदार कर्मचार्याची प्रमाणित वजावट ५०,००० रुपयांवरुन वाढवून ७५,००० रुपये करण्यात
आली
* कुटुंब निवृत्तिवेतनावरील वजावट १५,००० रुपयांवरुन वाढवून २५,००० रुपये करण्यात आली.
सुधारित कर रचना :
* ०-३ लाख रुपये काहीच कर नाही
* ३-७ लाख रुपये ५ टक्के
* ७-१० लाख रुपये १० टक्के
* १०-१२ लाख रुपये १५ टक्के
* १२-१५ लाख रुपये २० टक्के
* १५ लाख रुपयांहून अधिक ३० टक्के
* नव्या कररचनेनुसार पगारदार कर्मचार्याची आयकरातून १७,५०० रुपयांपर्यंतची बचत होणार
आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा. नामदार अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि गतीमान विकासाचा आहे. महाराष्ट्राला विकासाची निश्चित दिशा देतानाच समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, महिला, युवक वर्ग, उद्योजक, ज्येष्ठ नागरिक, गोरगरीब यांचा विचार करून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून, या अर्थसंकल्पाची काही प्रमुख वैशिष्टय मांडत आहे.
* पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
* मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करणार
* पंढरपूरच्या वारीला जाणार्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रतिदिंडी २० हजार रुपये
* निर्मल वारीसाठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी
* मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू – आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकर्यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार
* अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर
महिलांसाठी विविध योजना
* मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – २१ ते ६५ वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दरवर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये निधी
* पिंक ई-रिक्षा – १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – ८० कोटी रुपयांचा निधी
* शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये
* राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये
* रुग्णांची विशेषतः गरोदरमाता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका
* मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना – पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार – ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
* महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना’ उमेद मार्ट’ आणि ’ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला ’लखपती दिदी’, या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट
* महिला लघुउद्योजकांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना – अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन
* आई योजनेअंतर्गत पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा१० हजार रोजगार निर्मिती
* मुलींना मोफत उच्च शिक्षण-शैक्षणिक वर्ष२०२४-२५पासून अभियांत्रिकी, वास्तु शास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणार्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षाशुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती
शेतकर्यांसाठी विविध योजना
* नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रुपयांची मदत
* नोव्हेंबर – डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २४ लाख४७ हजार शेतकर्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत
* नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोन ऐवजी तीन हेक्टर करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत
* नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत एकूण ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान
* महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणार्या १४ लाख ३३ हजार शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत
* नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार
* मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत १ हजार ५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे ९ लाख शेतकर्यांना लाभ
* गाव तेथे गोदाम या नवीन योजनेत पहिल्या टप्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती
* कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपये निधी
* आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेल बियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी
* खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य
* कांदा उत्पादक शेतकर्यांना सन २०२३-२४ मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान
* कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी, नोंदणीकृत २ लाख ९३ हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे २२३ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वितरीत, राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करणार
* दूध उत्पादक शेतकर्यांना आधार देण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, २०२४ पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार
* शेळी-मेंढीपालनआणिकुक्कुटपालनालाप्रोत्साहनदेण्यासाठीदोननवीनप्रकल्प
* अटल बांबू समृद्धीयोजनेतून१०हजारहेक्टरखाजगीक्षेत्रावरबांबूचीलागवडप्रतिरोपासाठी १७५ रुपये अनुदान
* वन्यप्राण्यांच्याहल्ल्यातजीवितहानी- नुकसानभरपाईच्यारकमेत२०लाखरुपयांवरून२५ लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख ५० हजाररुपये, गंभीर जखमी झाल्यास १ लाख २५ हजारावरून ५ लाख रुपये, किरकोळजखमी झाल्यास २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये अशी वाढ, शेती पिकाच्यानुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही २५ हजार रुपयांवरून ५० हजाररुपये वाढ
* सिंचनप्रकल्पपूर्णकरण्यासाठीविशेषमोहीम – दोनवर्षात६१प्रकल्पपूर्णहोणेअपेक्षित- सुमारे ३ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता
* कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणिअतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीनहजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम
* जलयुक्तशिवारअभियान-२ अंतर्गत – ६५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
* गाळमुक्तधरण, गाळयुक्त शिवार’ – ६ हजार शेतकर्यांना लाभ- जलयुक्त शिवारयोजनेतून ४५ कोटी रुपयांचा निधी
* मागेलत्यालासौरऊर्जापंप- शेतकर्यांनादिवसाअखंडितवीजपुरवठाकरण्यासाठीसौर ऊर्जीकरण करण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प – एकूण ८ लाख ५० हजारशेतकर्यांना सौरऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.
युवा वर्गासाठी विविध योजना
* मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना- दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींनाप्रत्यक्षकामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च
* शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण
* जागतिक बँक सहाय्यित २हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीचा मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास – ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटासेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण
* मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड, जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ’सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
* आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण २ लाख ५१ हजार३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधीप्राप्त
* अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यासाठी देखील सन २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू… इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्चशिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता
* गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी
* महापे, नवी मुंबई येथे २५ एकर जागेवर ’इंडिया जेम्स ऍन्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित-२ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती
* एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २०२८- पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक ५ लाख रोजगार निर्मिती
दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना
* संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृद्ध नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ-एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ
* दिव्यांग व्यक्तींसाठी धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना – पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार४०० घरकुल बांधणार
* दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रीक वाहनाचे वाटप करणार
* धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड
* महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना
* महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू
* आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब १ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये – एक हजार ९०० रुग्णालयांमार्फत एक हजार ३५६ प्रकारचे उपचार उपलब्ध
* पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी १०० कोटी रुपये निधी
* प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४०हजार ४९१ घरकुल बांधण्यात येणार
* सन २०२४-२५ साठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसर्या टप्प्यासाठी १ हजार ८८६ कोटी ८४ लाख निधीची तरतूद
पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या योजना
* मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये – या वर्षात आणखी ३७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार
* शिवडी-वरळी जोड रस्त्याचे काम डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण करण्यात येणार
* प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना- तिसराटप्पा-२ हजार ३०३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण – ४१९७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार
* मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसर्या टप्प्यात २३ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्यात येणार
* १९ महानगरपालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविण्यात येणार
* ’ड’ वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी ६१५ कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार
* धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या मुंबई, नंदूरबार, नांदेड, वर्धा,अमरावती आणि कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठी तसेच अस्तित्वातील इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी
* शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार
* संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्याने वासा येथील मंदिर परिसराचा विकास आराखडा तयार करणार
* कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यात येणार
* मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या ३०५ कोटी रुपये किमतीच्या आराखड्यास मान्यता
* जिल्हा स्तरावर संस्थात्मक क्षमता वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी‘महास्ट्राईड’हा२ हजार २३२ कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार
* मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना- राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकर्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार- १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार
* अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरिता १५ हजार ३६० कोटी रुपये नियतव्यय
* सन २०२४-२५ मध्ये एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद
* महसूली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये, महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये
* महसुली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये