0
0
कोल्हापूर प्रतिनिधी रोहित वज्रमट्टी : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रत्येक विद्यार्थी शाळेच्या प्रवाहात आला पाहिजे. जर एखादी शाळा आरटीई २५ टक्के मधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असेल तर अशा शाळांवर कडक कारवाई करण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिले.
प्राथमिक शिक्षण समितीच्यावतीने बैठकीचे आयोजन करणेत आले होते. शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम ३२ नुसार महानगरपालिकास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करणेत आलेली असून आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, प्राचार्य, शिक्षण अधिकारी -माध्यमिक व प्रशासन अधिकारी याचा सदर तक्रार निवारण समितीत समावेश आहे.
या प्रसंगी प्रास्ताविक करताना प्रशासन अधिकारी शंकर यादव यांनी शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करणे, फी न आकारणे, नापास न करणे अशा तरतूदी कायदयामध्ये असून वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधून २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवणे बंधनकारक असलेचे नमूद केले. तथापी २५ टक्के आरक्षणानुसारच्या सोडतीत प्रवेश मिळालेल्या गरीब विद्यार्थ्यांकडून काही शाळा फी मागणी करत असलेचे निदर्शनास आलेने, महापालिकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमध्ये सदर विषयावर चर्चा करणेत आली.
याबाबत आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी निर्णय देताना २५ टक्के आरक्षणातून प्रवेश मिळालेला एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणेत येईल. तसेच फी ची प्रतिपूर्ती शासन करणार असलेने, कोणत्याही शाळेने विद्यार्थी अगर पालकाकडे फी ची मागणी करु नये. तसे निदर्शनास आलेस संबंधित शाळांवर नियमानुसार कडक कारवाई करा. तसेच पालकांनीही फी मागणी झाल्यास लिंकद्वारे अथवा लेखी तक्रार शिक्षण समितीकडे करावी. असे आवाहनही केले.
या बैठकीस अति.आयुक्त नितीन देसाई, प्राचार्य डॉ. आय.सी.शेख, प्रशासन अधिकारी शंकर यादव, समग्र शिक्षाचे कार्यक्रम अधिकारी रसूल पाटील, प्रा. तुकाराम कुंभार, माध्यमिक शिक्षण विस्तार अधिकारी ओतारी, पर्यवेक्षक बाळासो कांबळे, उषा सरदेसाई, सरनाईक, जगदीश ठोंबरे, शांताराम सुतार, सरनाईक हे मान्यवर उपस्थित होते.
