0
0
विशेष प्रतिनिधी : शरद गाडे
सांगली : नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्याची योजना राज्य सरकारने बंद केली आहे. या निर्णयाचा फटका राज्यभरातील लाखो कामगारांना बसणार आहे.हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र कामगार – कार्मचारी संघ, सांगली जिल्हाध्यक्ष मा.संजय कांबळे यांनी कामगार सह.आयुक्त यांच्याद्वारे, मुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी काही वर्षांपूर्वी शासनाने ही योजना सुरू केली होती. बांधकाम कामगारांना नोंदणी केल्यानंतर लगेचच हत्यारे किंवा तत्सम साहित्य खरेदीसाठी पाच हजार रुपये देण्यात येत होते.
सुरुवातीला ही रक्कम तीन हजार होती. नंतर त्यात दोन हजारांची वाढ करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळांच्या बैठकीत ही योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला. १४ ऑगस्टला शासनाने त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. या विषयीचे कारण अस्पष्ट आहे. मात्र, राज्याची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था असे म्हणता येणार नाही,कारण मंडळाच्याकडे बांधकाम कामगार यांच्या नावे, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या कडे सध्या उपक्रमांमधून जमलेले १० हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ते १० हजार कोटी रूपये हे कामगारांच्या विविध कल्याणासाठी असताना सुध्दा ते तसेच पडून आहेत.
तसेच या योजनेत आढळून आलेले काही गैरप्रकारे नोंदणी झाल्याने कारणीभूत असावेत,अशी शक्यता वर्तवण्यात येते.परंतु गैरप्रकारास नोंदणी अधिकारी ही तितकेच जबाबदार आहे,नाकारता येत नाही.तसेच कोरोना विषाणू चा वाढत्या महामारीत शासनाने पहिल्या टप्प्यात नोंदकृत बांधकाम कामगारांना २००० रूपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यानुसार आजतागायत बराच बांधकाम कामगारांच्या खातात २००० हजार जमा झालेले नाही.तसेच आता दुसऱ्या टप्प्यात ३००० देण्यात येत आहे.त्याही आर्थिक लाभापासून बरेशे कामगार वंचित आहेत.त्यांमुळे कामगारांच्या मनात “सरकार आपल्या तोंडाला पाणी पुसते की काय ?” अशी भावना निर्माण झालेली आहे. हे होणे साजिक आहे.त्याला शासनाचे वेळखाऊ धोरण जबाबदार आहे.
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.त्याचा जबर फटका बांधकाम व्यवसायालाही बसला आहे.या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या घटकांमध्ये बांधकाम कामगारांची संख्या मोठी आहे. रोजगारच बंद पडल्याने बांधकाम कामगारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत आहे.अनेक कुटुंबीयांची उपासमार होत आहे. त्यांना एक वेळेचे जेवण मिळणे मुश्किल झाले आहे. अशा परिस्थितीत बांधकाम कामगारांना मिळणारे अर्थसाहाय्यही बंद करण्यात आले आहे. हा निर्णय रद्द करावा आणि बांधकाम कामगारांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा करावी, अशी मागणी,
ॲड. श्री. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या अखिल महाराष्ट्र कामगार – कर्मचारी संघाच्या मार्फत करीत आहे.
बांधकाम कामगारांना अर्थसाहाय्य देण्याची योजना बंद करणे चुकीचे आहे. हा निर्णय रद्द करण्याची गरज आहे. राज्यात सुमारे २५ लाखा पेक्षा जास्त नोंदणीकृत कामगार आहेत. टाळेबंदीमुळे आधीच बांधकाम कामगार बेकार झालेला आहे.त्याची दैनंदिन घडी विस्कटलेली आहे, तरी राज्य शासनाने सदर निर्णय तत्काळ मागे घेऊन,नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्याची योजना राज्य शासनाने सुरू करावी.अन्यथा बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्क अधिकारा साठी संपूर्ण महाराष्ट्र भर ॲड.श्री. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करावे लागेल. आणि होणाऱ्या नुकसानीस शासन जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
त्यावेळी अखिल महाराष्ट्र कामगार – कर्मचारी संघाचे सांगली जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे,जनरल सेक्रेटरी संजय कांबळे,संघटनेचे सदस्य युवराज कांबळे, प्रशांत सावंत,विक्रांत गायकवाड, गंगाधर सावंत, विक्रांत सादरे, समाधान होवाळे, संजय चव्हाण, बाळकृण सावंत, राजेंद्र ठोकळे आदी उपस्थित होते.
