0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Media Control Online : उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लागोपाठ दुसऱ्यांदा विजय मिळवून इतिहास रचला आहे. १९८५नंतर प्रथमच एखाद्या पक्षाने उत्तर प्रदेशात लागोपाठ सरकार स्थापन करण्याचा मान मिळविला आहे. सन १९८० व १९८५मध्ये काँग्रेसने लागोपाठ दुसऱ्यांदा विजय मिळवला होता. भारतीय जनता पक्षाने ३७ वर्षांनी हा विक्रम मोडून सरकार स्थापन केले आहे. त्यामुळेच या निकालाला महत्त्व आहे.
उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही खऱ्या अर्थाने लोकसभेची रंगीत तालीम मानली जाते. लोकसभेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो असे म्हटले जाते. लोकसभेच्या राज्यात ८० जागा आहेत. भाजपने २०१४ आणि २०१९ मध्ये लोकसभेत उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून विशेषत: पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर देशात विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. शेतकरी आंदोलन, महागाई, बेरोजगारी, लखीमपूर खिरी येथे शेतकऱ्यांना चिरडण्याची घटना, कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन, हाथरसमध्ये झालेली घटना, करोनाकाळात मृत्यू झालेल्यांचे मृतदेह गंगा नदीत आढळणे यामुळे भारतीय जनता पक्षाला सत्ता मिळणार नाही, अशी विरोधी पक्षांना खात्री वाटत होती. यातूनच काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी-वड्रा आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव ताकदीने निवडणुकीत उतरले होते. प्रियांका यांनी ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ अशी घोषणा देऊन, महिला आणि युवकांसाठी प्रचारात भर दिला होता. अखिलेश यांनीही जोरदार प्रचार चालविला होता. जातीची गणिते तयार करण्यात आली होती. राज्यात समाजवादी पक्षाचे सरकार स्थापन होईल, अशी ‘हवा’ तयार झाली होती. मात्र, ‘हवा’ विरोधकांना मानवली नाही. तरीही अखिलेश यांनी दिलेली लढत चांगलीच होती. प्रियांका गांधी यांनीही संघटनेचे अस्तित्व नसलेल्या पक्षात जान आणण्याचा चांगला प्रयत्न केला; परंतु संघटना, नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांअभावी पक्षाला गेल्या वेळेच्या जागाही टिकवता आल्या नाहीत.
केंद्र सरकारच्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेशातील जनतेला होत आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब मतदानात उमटत असल्याचे या निकालातून स्पष्ट दिसले. उज्ज्वला गॅस योजना, जनधन, प्रधानमंत्री आरोग्य विमा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे आदी योजनांचा लाभ थेट जनतेला मिळत होता. करोनाच्या काळात गरिबांना रेशनवर मोफत धान्य देण्यास सुरुवात झाली आणि निवडणूक होईपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली. या योजनेमुळे भाजपला विजय मिळविणे सोपे गेले यात शंका नाही. प्रचारातही हाच मुद्दा उचलला गेला. मोफत धान्य आपल्या पक्षाला पचणार नाही, हे अखिलेश यांच्या लक्षात आल्यानेच त्यांनी मोफत धान्य योजना मार्चमध्ये बंद होणार असल्याचा प्रचार सुरू केला. त्याला आव्हान म्हणून ‘खाल्ल्या मिठाला जागणार का,’ अशी थेट विचारणा झाली. आता तर घरातील पुरुषांनी समाजवादी पक्षाला आणि महिलेने ‘मिठा’ला जागून भाजपला मत दिल्याचे बोलले जात आहे. या मिठाला ध्रुवीकरणाची फोडणी दिली गेली. ८० टक्के विरुद्ध २० टक्के, स्मशान विरुद्ध कब्रस्तान, हिजाब, तलाक आदी मुद्द्यांनी वातावरण फिरवले गेले. त्या जोडीला राममंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर होतेच. याचा परिणाम मतदारांवर नक्कीच झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भव्य सभा; जोडीला अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथ यांचा प्रचार असल्यावर विजय मिळाला नसता तरच नवल! भाजप सरकारने अजिबात विकास केला असे नाही; पण त्या पक्षाने हुशारीने फक्त विकासकामांवर निवडणूक लढविली नाही. त्याचा लाभ पक्षाला झाला आणि ऐतिहासिक विजयाची नोंद झाली. आता आव्हान आहे दिलेले आश्वासन पाळण्याचे. सन २०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा जिंकण्यासाठी ही आश्वासने पाळावीच लागतील. तत्पूर्वी, अयोध्येतील राममंदिर पूर्ण होईल. निवडणूक जिंकण्यासाठी अजून काय हवे?
