0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टानं मोठा झटका दिला आहे. मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मविआ सरकारनं बीएमसीसाठी २३६ वॉर्ड केले होते. शिंदे-फडणवीसांनी संख्या कमी करुन २२७ वॉर्ड केले होते. शिंदे-फडणवीसांच्या निर्णयाला शिवसेनेनं आव्हान दिलं होतं. हा निर्णय न्याय देणारा आहे. महिना दीड महिन्यापूर्वी ज्या नगरविकास मंत्र्यांनी वॉर्ड पुनर्रचनेच्या आदेशावर सही केली, तेच आजही नगरविकास मंत्री आहेत. मग या काळात असं काय बदललं, त्यांनीच नंतर विरोध केला. न्यायदेवतेनं आम्हाला न्याय दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील वॉर्डरचना नऊने वाढवून ती २२७ वरुन २३६ वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता. शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले होते. मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारनं निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
