0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
कोल्हापूर : ब्रिटिश राजवटीत शेतकरी हितासाठी १९३५ मध्ये भूतारण बँका सुरू करण्यात आल्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळातही नामांतर होऊन त्या भूविकास बँका अस्तित्वात आल्या. भूतारण बँक ते भूविकास बँक ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक, अशा नामांतराच्या प्रवासा दरम्यान गेले अनेक वर्षे ही बँक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणारी हक्काची बँक बनली होती. ग्रामीण भागाची आर्थिक नाडी असलेली भूविकास बँक गेल्या काही वर्षात अडचणीत सापडली होती. कर्जदारांची थकबाकी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न यावर अनेक बैठका, आंदोलने झाली. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी तत्कालीन विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. हा प्रश्न मार्गी लावण्यास तत्कालीन सहकार मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुरवात केली होती आणि शिवसेना – भाजप युतीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री नाम.मा.एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री नाम.मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी हिताचा निर्णय घेत ९६४ कोटींची कर्जमाफी केली. मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना – भाजप युती शासनाच्या निर्णयाने भू- विकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची आनंदाची दिवाळी होणार आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील भू- विकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना सुमारे ४१ कोटींची कर्जमाफी मिळणार आहे. तर कर्मचाऱ्यांना सुमारे १२ कोटी ४१ लाखांचे थकीत वेतन अदा करण्यात येणार आहे. शेतकरी व कर्मचारी हिताच्या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री ना.मा.एकनाथ शिंदे साहेब सक्षम असल्याचे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केले. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे भू -विकास बँकेच्या सभासद आणि कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले. याप्रश्नी पाठपुरावा करणारे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांचे बँकेच्या सभासद आणि कर्मचाऱ्यांकडून आभार व्यक्त करण्यात आले.
यावेळी बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी, भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त भूविकास बँकांच्या २४ जिल्ह्यातील ४० मालमत्ता सहकार विभागाच्या ताब्यात आल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वत:ची जागा मिळणार असून या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यातील सुमारे ९४० सभासदांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. यातून सुमारे ४१ कोटींची कर्जमाफी होणार आहे. यासह प्रामुख्याने शाहुवाडी, करवीर, राधानगरी, कागल, हातकणंगले या तालुक्यातील सुमारे १ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. या बँकेत कार्यरत असणाऱ्या २०८ कर्मचाऱ्यांना रु.१२ कोटी ४१ लाखांचे थकीत वेतन मिळणार आहे. यासह या बँकेच्या ताराबाई पार्क व हातकणंगले येथील जागा शासनाच्या ताब्यात येणार असून, याठिकाणी आगामी काळात सहकार विभागासह इतर शासकीय कार्यालये सुरु होण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. एकूणच मुख्यमंत्री नाम.मा.एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना भाजप युती सरकार शेतकरी हिताच्या कार्यपद्धती बाबत राज्यभरातून समाधान व्यक्त होत असून, पुढील काळातही शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास युती शासन सक्षम राहील, अशी आशा राजेश क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.
यावेळी विजयराव पाटील, सांगावचे नंदकुमार पाटील, हणमंतवाडीचे भारत पाटील, श्रीकांत भैय्या कदम, पद्माकर कापसे यांच्यासह भूविकास बँकेचे शेतकरी सभासद आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
