0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
कोल्हापूर : “जत्रा शासकीय योजनांची-सर्व सामान्यांच्या विकासाची” योजनेअंतर्गत गटई कामगारांना १०० टक्के अनुदानावर मोफत पत्र्याचा स्टॉल व ५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. इच्छुक अर्जदाराने विहीत नमुन्यातील अर्ज सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयातून विनामुल्य प्राप्त करुन घ्यावेत व आवश्यक प्रमाणपत्रे व कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात सादर करावीत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये पादत्राणे दुरुस्त करणारे व्यवसायिक हे रस्त्याच्या कडेला बसून आपली सेवा देत असतात. या व्यावसायिकांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे तसेच त्याची आर्थिक उन्नती व्हावी याकरिता सामाजिक न्याय विभागामार्फत १०० टक्के शासकीय अनुदानावर गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे योजना ग्रामपंचायत तसेच अ, ब, क वर्ग नगरपालिका आणि छावणी क्षेत्र व महानगरपालिका क्षेत्रात योजना राबविण्याचा निर्णय सन २००७-२००८ पासून शासनाने घेतला आहे.
योजनेसाठी अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे – अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात ४० हजार रुपये व शहरी भागात ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. अर्जदाराचे वय १८ पेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेत गटई स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने, कराराने खरेदीने अगर मोफत परंतू अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्यांची स्वमालकीची जागा असावी. अर्जदाराचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असल्याचा पुरावा. एखाद्या लाभार्थ्यांना स्टॉलचा ताबा दिल्यानंतर त्या स्टॉलची देखभाल दुरुस्ती इत्यादी बाबी लाभार्थ्यांने स्वतः करणे आवश्यक राहील. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एका घरात एकाच व्यक्तीला दिले जातील. स्टॉल वाटपाबाबतचे पत्र लाभार्थ्यांच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये प्रथमदर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. एकदा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर स्टॉलची विक्री करता येणार नाही तसेच भाडे तत्वावर देता येणार नाही तसेच स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही.
अधिक माहितीसाठी व अर्जासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास (संपर्क क्र. ०२३१-२६५१३१८) सपंर्क साधावा. तसेच यापुर्वी ज्या कुटुंबाने या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांनी अर्ज करु नयेत, असेही विशाल लोंढे यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
