कोल्हापूर : कोल्हापूर येथील विशाळगड अतिक्रमण मुक्तीला लागलेल्या विशाळगडावरील हिंसक घटनांच्या प्रकरणावर आज मुंबई हायकोर्टात तातडीची पार पडली. या प्रकरणी हायकोर्टाने विशाळगडावरील अतिक्रमण विरोधी कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला खडे बोल सुनावले आहेत.
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने मोहिम हाती घेतली होती. तसेच काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून ‘चलो विशाळगड’ किंवा ‘विशाळगड बचाव’ मोहिम राबवण्यात येत होती. मात्र, या मोहिमेला हिंसक वळण लागल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावरील बांधकाम पाडण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील केली. तसेच बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. या बांधकामांविरोधातील कारवाईदरम्यान घडलेल्या घटनांविषयी याचिकेत उल्लेख करण्यात आला. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात पोहोचलं आणि आज त्यावर सुनावणी पार पडली.
विशाळगड प्रकरणावरुन हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले खडे बोल
या संदर्भात जे याचिकाकर्ते होते त्यांनी विशाळगडावर झालेला हिंसाचार आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून जी कारवाई झाली त्याबाबत हायकोर्टाकडे तातडीने दाद मागितली याची गंभीर देखील घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडा सवाल केला की, मान्सून दरम्यान कोणत्याही बांधकामावर कारवाई करू नये. असे स्पष्ट आदेश असताना ही कारवाई का केली?
तसेच त्या दिवशी त्या जमावाने जो हिंसाचार केला होता तेव्हा तिथलं स्थानिक प्रशासन नेमकं काय करत होतं? पोलिसांची जबाबदारी होती तिथली कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची.. ती का पार पाडली गेली नाही? असा सवाल विचारत कोर्टाने सरकारला धारेवर धरले न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विशाळगडावरील कारवाई तातडीने थांबवण्याचे निर्देशही दिले.
पावसाळ्याच्या आत कारवाई तात्काळ थांबवा, सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा सवालही न्यायालयाने विचारला. विशाळगडावर आंदोलकांनी मशिदीवर चढाई केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप गंभीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.