Kolhapur : विशाळगडावर काही घरे आणि व्यवसायिक गाळे यांच्यावर मा. उच्च न्यायालयाचे स्थगन आदेश असतानाही निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली. स्थगिती आदेश असतानाही ही घरे आणि दुकाने तोडली जात असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आज त्याची मा. न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन सदरची कारवाई तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले. तसेच, पोलिसांना खडे बोल सुनावले. “कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम सरकारचे आहे. मग, असे प्रकार घडतातच कसे?”, असा सवाल उपस्थित केला.
दंगलखोरांनी मांडलेल्या उच्छादाचा व्हिडीओ जेव्हा न्यायालयात सादर करण्यात आला तेव्हा व्हिडीओ बघून न्यायालय प्रचंड संतप्त झाले. “विशाळगडावर हे लोक गेले; मशिदीवर जो हल्ला झाला आणि गावावर दरोडा पडल्यासारखा जो दंगा झाला, त्याआधी आणि दंगल झाल्यानंतर शाहूवाडी पोलिसांनी काय नियोजन केले होते, किती पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता, याची माहिती २९ जुलैपर्यंत शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी स्वतः कोर्टासमोर सादर करावी”, असे आदेशही मा. उच्च न्यायालयाने दिले. पोलिसांची कारवाईदेखील संशयास्पद असल्याचे मतही मा. उच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आहे.
कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना एका वृत्तवाहिनीने या दंगलीबाबत विचारले असता त्यांनी दिलेली उत्तरे बरेच काही अधोरेखित करून जातात. त्यांनी स्वतःच प्रशासनावर दबाव होता, याची कबुली दिली. त्यावर हा दबाव कोणाचा होता, याबाबत विचारले असता, त्यांनी सोयिस्कर मौन बाळगून उत्तर देणे टाळले. प्रशासनाला कारवाईचे आदेश कोणी दिले होते? कोर्टाची स्थगिती असताना ही कारवाई का केली? या प्रश्नांचीही उत्तरे त्यांनी दिली नाहीत. याचाच अर्थ असा निघतो की, पोलिसांशी संगनमत करूनच सरकारने ही दंगल घडवून आणली