दिव्यांगांना अंत्योदय व संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ द्या- जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

Getting your Trinity Audio player ready...

Read Time:4 Minute, 27 Second

कोल्हापूर दि.17 जिल्ह्यातील अधिकाधिक दिव्यांगांना अंत्योदय योजना व संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ द्या तसेच दिव्यांगांना स्वतंत्र रेशन कार्ड हवे असल्यास ते तात्काळ मिळवून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले.दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात आढावा बैठक घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी (महसूल) डॉ. संपत खिलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी साधना कांबळे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे संनियंत्रक व अशासकीय सदस्य अतुल जोशी, सतीश नवले आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री येडगे म्हणाले, दिव्यांग क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, शासकीय कार्यालयांना 3 डिसेंबर या जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येतो, या पुरस्कारासाठी 14 जुलै पर्यंत जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करा. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दिव्यांगांची गावनिहाय आकडेवारी तयार ठेवा. दिव्यांगांना विवाह योजनेचा लाभ मिळवून द्या. एस.टी. बसेस मध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव सीट ठेवणे कायद्याने बंधनकारक असून याची अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करा. नमो दिव्यांग शक्ती अभियान राधानगरी तालुक्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये हे अभियान सुरु होण्यासाठी प्रयत्न करा. इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन शिष्यवृत्तीची व्यापक प्रसिद्धी करा. दिव्यांगांना नवीन रेशन कार्ड, दुय्यम रेशन कार्ड हवे असल्यास ते विनासायास मिळवून देण्यासाठी रेशन दुकानदारांसाठी शिबिरांचे आयोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील किती दिव्यांगांना युडीआयडी कार्डचे वाटप करण्यात आले याची माहिती दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राने घ्यावी. तसेच अंत्योदय व संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ किती लाभार्थ्यांना देण्यात आला याची माहिती घेऊन वंचित लाभार्थ्यांचा आढावा त्यांनी बैठकीत घेतला.यानंतर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999या कायद्याची जिल्हास्तरीय बैठक झाली. यात बौद्धिक अक्षम, सेरेबल पाल्सी, आत्ममग्न, बहुविकलांग या प्रवर्गातील 18 वर्षांवरील मुलांना पालकत्व देण्याबाबत 20 अर्ज प्राप्त झाले होते, हे सर्व अर्ज या बैठकीत समितीने मंजूर केले.