निवृत्ती वेतन प्रस्तावास त्वरित मंजुरी द्या, यांसह विविध प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याची केली मागणी
मीडिया कंट्रोल न्यूज नेटवर्क (प्रतिनिधी) – देवदासींच्या निवृत्ती वेतन प्रस्तावास त्वरित मंजुरी द्यावी. देवदासींचे योग्य पुनर्वसन करावे. देवदासींचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र देवदासी कक्षाचे कार्यालय सुरू करावे. तसेच त्यांच्या सादर केलेल्या घरकुलाच्या प्रस्तावाला प्रस्तावाला त्वरित मान्यता द्यावी, यांसह इतर प्रलंबित न्याय मागण्यांसाठी आज शुक्रवारी (दि. १४) माजी नगरसेवक अशोक भंडारे यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर शहर जिल्ह्यातील हजारो देवदासींनी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. तसेच देवदासींचे प्रश्न, समस्या याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी सविस्तर मागण्यांचे निवेदन देवदासींच्या एका व्यापक शिष्टमंडळाने मा.श्री. दौलत देसाईसो यांना सादर करून चर्चा केले.
मोर्चा महावीर गार्डन ते खानविलकर पेट्रोल पंप मेन रोड ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात आला. या आंदोलनात माजी नगरसेविका सौ. मायादेवी भंडारे, पंकज भंडारे, सौ.नसीम देवडी, शारदा पाटोळे, रेखाताई वडर, देवाताई साळुंखे ,रेणुका वाघमारे, छाया चित्रुक, दिलीप चित्रुक,शिवाजी शिंगे, पिराजी कांबळे, रमेश साठे, योगेश गवळी, राकेश ठोकळे, शांताबाई पाटिल,इ. देवदासी प्रमुख कार्यकर्त्यांसह कोल्हापूर शहर ,हातकणंगले, इचलकरंजी, कागल ,हुपरी, शाहूवाडी, सांगरूळ इतर भागातील असंख्य देवदासी वाघ्या मुरळी मोठ्या संख्येने या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्यातील देवदासींकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. अगोदरच्या काँग्रेस सरकारने आणि आताच्या भाजप-शिवसेनेने देखील दुर्लक्ष केले आहे. आज अनेक देवदासी सरकारी योजनांपासून वंचित आहेत.
महाराष्ट्रातील दलित समाजातील देवदासी गेली पंचवीस वर्ष रस्त्यावर उतरून सातत्याने आंदोलने करीत आहे. मात्र, राज्य शासनाने त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सन 1992 साली देवदासींचे सर्व्हेक्षण झाले. मात्र, वयाच्या अटीमुळे त्या हजारो देवदासींना 2005 पासून शासनाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या. त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासनाकडे कोणतीही ठोस योजना नाही.
भाजप-शिवसेना यांनी शासनाने गेल्या पाच वर्षात दलित समाजातील देवदासीसाठी काही केले नाही. उलट भूतपूर्व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शासनाचे देवदासी पुनर्वसन करण्याच्या अगोदर महाराष्ट्र देवदासी प्रथा निर्मूलन 2005 चा कायदा करून 2005 पूर्वीच्या देवदासींना आजही निवृत्ती वेतन, घरकुले आधी योजनांपासून वंचित ठेवले.
यावेळी माजी नगरसेवक अशोकराव भंडारे म्हणाले, सन 1992 ला या कोल्हापुरातील देवदासींचे सर्वेक्षण झाले. मात्र सर्वेक्षण करीत असताना वयाची अट घालून देवदासींना केवळ निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला. त्याशिवाय त्यांचे योग्य पुनर्वसन केलेले नाही. पुरोगामी म्हणवण्याचा राज्य शासनाने सन 2005 सालि महाराष्ट्र देवदासी प्रथा निर्मूलनाचा कायदा करून तमाम दलित समाजातील देवदासीवर घोर अन्याय केला आहे. देवदासी प्रथा 2005 कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून 2005 पूर्वीच्या देवदासींना पंचवीस वर्षापासून शासनाच्या सर्व योजनांपासून वंचित ठेवले आहे. या अन्यायकारक कायद्यामध्ये त्वरित दुरुस्ती करून 2005 पूर्वीच्या पंचवीस वर्षापासून वंचित असणाऱ्या देवदासींना निवृत्तिवेतन व घरकुले प्रस्तावास मंजुरी देण्याची मागणी या मोर्चे समोर बोलताना अशोकराव भंडारे यांनी यावेळी केली. तसेच गेल्या दहा वर्षात विधवा देवदासी वयोवृद्ध निराधार पेन्शन मध्ये वाढ करून 2500/- रुपये दरमहा पेन्शन वाढ देण्याची मागणी यावेळी केली.
अशा हजारो देवदासी आजही आपल्या पुनर्वसनासाठी प्रतिक्षा करीत आहेत. म्हणून 2005 पासूनच्या सर्व देवदासींना संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ सेवा राज्य योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन प्रस्तावास त्वरित मान्यता द्यावी, देवदास फिल्म सादर केलेल्या घरकुलाच्या प्रस्तावाला प्रस्तावाला त्वरित मान्यता द्यावी. देवदासी, निराधार, वयोवृद्ध विधवा परितक्त्या माता-भगिनींना गेल्या दहा वर्षात फक्त सहाशे रुपये(600/-) अनुदान मिळते. त्यामध्ये वाढ करून दरमहा 2500/- रुपये निवृत्ती वेतन मिळावे, यांसह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या मोर्चाद्वारे माजी नगरसेविका मायादेवी भंडारे यांनी, जोपर्यंत आपल्या देवदासींना योग्य न्याय मिळत नाही. तसेच त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन चालू ठेवण्यात येईल, असे सांगितले.
