Media control news network
कोल्हापूर, दि. १७ : प्रवाशांकडून वर्षानुवर्षे तिकीटा मधुन विविध शुल्कांच्या नावाखाली पैसे वसूल केल्यानंतर आता अचानक शौचालय सुविधा ‘मोफत’ करण्याची घोषणा करण्यात आल्याने परिवहन व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कोल्हापूर येथील पाहणी दौऱ्यात १ जूनपासून राज्यातील सर्व बस स्थानकांवरील शौचालये विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली असली, तरी ही सुधारणा आतापर्यंत का राबवली गेली नाही, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
कोल्हापूर मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या पाहणीदरम्यान उघड झालेल्या गैरव्यवस्था आणि प्रवाशांकडून घेतले जाणारे अवाजवी शुल्क हे नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून प्रवासी या समस्यांना तोंड देत आहेत. मात्र, प्रशासनाला याची दखल घेण्यासाठी मंत्र्यांच्या दौऱ्याचीच गरज भासावी, हीच व्यवस्था किती ढिसाळ आहे याची साक्ष देते. खासगी कंत्राटदारांकडून चालवल्या जाणाऱ्या शौचालय व्यवस्थेवर अचानक टांगती तलवार ठेवत ती थेट महामंडळाकडे घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत परिणामकारक होईल, याबाबत साशंकता आहे.
बस स्थानकांवरील स्वच्छतेचा प्रश्न केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहिला आहे, हे वास्तव लपून राहिलेले नाही. दर चार तासांनी स्वच्छता करण्याचे आदेश देणे सोपे असले, तरी त्याची अंमलबजावणी कोण आणि कशी करणार, याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या निर्देशांची घोषणा झाली होती, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झाल्याचे दिसून आलेले नाही.
उपाहारगृहात ३० रुपयांत चहा-नाश्ता देण्याची योजना आहे पण कॅन्टीन ठेकेदाराकडून दर फलकावर चिकट टेप लावून मुजवण्यात आल्याची निदर्शन मंत्र्यांच्या पुढे पत्रकारांनी आणल्याव मंत्री महोदय संतप्त होत काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले. कर्मचारी विना गणवेशाचे कायम असतात पण आज मंत्री महोदय यांचा दौरा असल्याने गणवेशात असलेली कर्मचाऱ्यांची पितळ उघड पडले या सर्व सुविधा कागदावरच असल्याचे उघड झाल्यानंतर व्यक्त केलेली नाराजी ही देखील तात्पुरतीच ठरण्याची भीती आहे. योजना राबवण्याच्या सूचना वारंवार दिल्या जात असल्या, तरी स्थानिक पातळीवर त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ‘२४ तासांत अंमलबजावणी’ अशा आदेशांचा इतिहास पाहता, त्याचे पुढे काय होते, याची प्रवाशांना चांगलीच कल्पना आहे.
प्रवाशांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांबाबत सरकार गंभीर असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात या सुविधा सुधारण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि जबाबदारी निश्चिती आवश्यक आहे. अन्यथा अशा घोषणा केवळ प्रसारमाध्यमांपुरत्याच मर्यादित राहण्याचा धोका नाकारता येत नाही. अशी चर्चा प्रवासी व स्थानिक नागरिकांच्यात होती.