0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बँकांनी ‘झिरो पेंडन्सी’ मोहीम राबवून सर्व कर्ज प्रकरणे मार्च अखेर निकाली काढावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिल्या.
जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, बॅंक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक हेमंत खेर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे, आरबीआयचे वित्तीय समावेशन विभागाचे व्यवस्थापक विजय कोरडे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)चे जिल्हा समन्वयक सचिन कांबळे, आरसेटी (ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था) चे कुलभूषण उपाध्ये तसेच जिल्ह्यातील बँकांचे व्यवस्थापक व विविध महामंडळांचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना शासनाच्या व महामंडळांच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बँकांनी मार्च २०२३ अखेर वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती करावी. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून त्याचप्रमाणे पीक कर्जासहित कृषी क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच सर्व बँकर्समध्ये शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांबाबत जागृतता निर्माण होण्यासाठी सर्व बँकांचे शाखा व्यवस्थापक व कर्ज वाटप अधिकाऱ्यांसाठी तालुकानिहाय कार्यशाळा आयोजित करावी. कर्ज वाटपात अत्यल्प काम झालेले शासकीय विभाग, महामंडळे अथवा बँकांची कामगिरी सुधारण्यासाठी संबंधितांना नोटीस बाजवण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा अग्रणी बँकेला केल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२३ साठी वार्षिक पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट १७ हजार ९८० कोटी रुपयांचे देण्यात आले होते, यात २० हजार ९४८ कोटींची (११७ टक्के) उद्दिष्टपूर्ती डिसेंबर २०२२ अखेर झाली आहे, याबद्दल सर्व बँकांच्या कामाचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी कौतुक केले.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी नवनवीन उपक्रमांचे प्रशिक्षण आयोजित करून जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ देण्याच्या सूचना केल्या. कृषी पायाभूत विकास निधी (AIF), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना(PMFME), स्टँडअप इंडिया, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, पीएम स्वनिधी तसेच महामंडळाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ देऊन नवनवीन व्यवसाय उभारणीस प्रोत्साहन देण्याबाबत बँकाना व सर्व शासकीय विभागांना जिल्हाधिकारी यांनी सूचना केल्या.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण म्हणाले, जिल्ह्यातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. बॅंकांनी सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून गरजू नागरिकांची कर्ज प्रकरणे गतीने मंजूर करावीत. बँका आणि विविध महामंडळानी परस्पर समन्वय ठेवून लाभार्थ्यांना लाभ द्यायला हवा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती अंतर्गत जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी सर्व बँकांचे अभिनंदन केले व अशीच कामगिरी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमध्ये करण्याबाबत सांगितले.
जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याच्या डिसेंबर २०२२ अखेरच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली. त्यांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्या अंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्राचे उद्दिष्ट १४३ टक्के पूर्ण झाल्याचे नमूद करुन एकूण प्राथमिक क्षेत्राचे उद्दिष्ट ९५ टक्के झाल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत २०२२-२३ अंतर्गत कोल्हापुर जिल्ह्याला ८ हजार ६०० बचत गटांमध्ये २११ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून फेब्रुवारी २०२३ अखेर ७ हजार ६८९ बचत गटांना १९६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाल्याचे सांगून माविम अंतर्गत १६२१ बचत गटांमध्ये ६५ कोटी रुपयांचे वाटप झाल्याचे सांगितले.
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये पथविक्रेत्यांना कर्ज वाटपाचे काम प्रगतीपथावर असून फेब्रुवारी २०२३ अखेर १६ हजार २५३ अर्ज मंजूर करुन आतापर्यंत १४ हजार ४६४ खात्यामध्ये कर्ज वाटप केल्याचे अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांनी नमूद केले.
बँक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेने सन २०२२-२३ मधील प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध विभागातील अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व सभासद बँका व वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
