0
0
कोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ होणे ही नैसर्गिक बाब आहे. हद्दवाढ झाली तर शहरासह जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे. कोल्हापूर शहर वगळता राज्यातील पुणे, ठाणे, संभाजीनगर, नाशिक अशा महानगरपालिकांची हद्दवाढ झाल्यानेच या शहराशेजारील गावांचा विकास होवून शैक्षणिक, वैद्यकीय सेवेसह मुलभूत सोयी सुविधा नागरिकांना प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीसाठी प्रस्तावित केलेल्या गावांचा विरोध होत असल्यास त्यांची भूमिकाही समजून घेणे आवश्यक आहे. विरोधाला विरोध करून कोणत्याही समस्येचा मार्ग निघू शकत नाही. दोन्ही समर्थन करणारी आणि विरोध करणारी समिती या कोल्हापूर जिल्ह्यातीलच असून, विकासाच्या बाजूने एकत्र येणे गरजेचे आहे. पण, असे न होता विरोधाला विरोध करण्याचे काम करून महायुती सरकारवर शिंतोडे उडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हद्दवाढी साठी सकारात्मक असताना त्यांना राजकीय हेतूने नाहक विरोध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हद्दवाढ कृती समितीने हद्दवाढीसाठी विरोध करणारे “झारीतील शुक्राचार्य” कोण? याचा शोध लावावा. शहरातील सुखसुविधा उपभोगुन हद्दवाढ विरोधातील गावांचे प्रतिनिधित्व आणि समर्थन करणाऱ्या विद्यमान लोकप्रतिनिधीनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
या पत्रकात पुढे म्हंटले आहे कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हद्दवाढीसाठी पहिल्यापासून सकारात्मक आहेत. नगरविकास मंत्री असतानाच त्यांनी हद्दवाढीचा प्रस्ताव महानगरपालिकेकडे मागितला आहे. सर्वांना विश्वासात घेवून काम करणारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याला लाभले आहेत. कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्याला कोट्यावधी रुपयांचा निधी देवून त्यांनी आपली कार्यक्षमता सिध्द केली आहे. पण, झारीतील शुक्राचार्याच्या पाठबळावर मुख्यमंत्री ना.मा.श्री.एकनाथ शिंदे यांना विरोध होत असेल तर योग्य नाही. हद्दवाढ कृती समितीमधील निमंत्रकांच्या आघाडीतील माजी पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात हद्दवाढीसाठी काय केले? याचा जाब प्रथमत: कृती समितीने विचारायला हवा. प्रस्तावित हद्दवाढीतील बहुतांश गावांचे प्रतिनिधत्व कॉंग्रेसचे आमदार करतात. ते शहरात राहूनही हद्दवाढीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करू शकत नाहीत, याचा जाब हद्दवाढ कृती समिती विचारत नाही. पण, चोर सोडून संन्याशाला फाशी याप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विरोध करण्याचा काम होत आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेला विश्वासात घेवूनच हा प्रश्न सुटणार आहे. हद्दवाढी शिवाय विकास होणार नाही, हे सत्य आहे. विकास झाल्यास शासनाकडून निधी मंजूर करून गावांचाही विकास व्हावा. ग्रामीण भागातील जनतेलाही शहराप्रमाणे मुलभूत सोईसुविधा मिळाव्यात ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक गोष्टीला विरोध करणे ही बाब चुकीची आहे. शांत विचाराने विचारांची देवाणघेवाण करून दोन्ही समित्यांची संयुक्तिक बैठक होणे गरजेच आहे. हद्दवाढ झाल्यास आवश्यक निधी मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सक्षम आहेत. त्यामुळे सर्वानुमते हा निर्णय व्हावा. नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये या करिता दोन्ही समित्यांनी टोकाची भूमिका न घेता सामंजस्याची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हद्दवाढ करण्यास सक्षम असून, दोन्ही बाजूचे एकमत करूनच हद्दवाढीबाबत सकारात्मक तोडगा काढतील, असा विश्वास सुजित चव्हाण यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.
