प्रतिनिधी : अतुल पाटील
कोल्हापूर : सेनापती कापशी,
सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याने २०१९- २० या हंगामामध्ये गाळपासाठी आलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जाहीर केल्याप्रमाणे गणेशोत्सव सणामध्ये ५० रुपये प्रतिटन व दसरा-दिपावली या सणासाठी शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये काही रक्कम यावी, म्हणून एफ.आर.पी. पेक्षा जादा १०० रुपये प्रतिटन जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे गणपती उत्सवासाठी ५० प्रतिटन खात्यावर जमा केले असून ऊस उत्पादकांनी मंगळवार तारीख १८ ऑगस्ट २०२० पासून आपल्या बँकेशी संपर्क साधून रक्कम घ्यावी, असे आवाहन कारखान्याचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
धोरण अनुसरून उर्वरित रक्कम गणपती व दसरा- दीपावली या सणांमध्ये विभागून द्यावी. त्याप्रमाणे हत्याची अंमलबजावणी केली आहे.
कारखान्याने एफ.आर.पी. २८०० रुपये अदा केली असून गणपतीचे प्रतिटन ५० रुपये व पुढील मिळणारे प्रतिटन ५० रुपये, असे एकूण २९०० रुपये शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये मिळणार आहे. तरी कृपया सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला उत्पादित सर्व ऊस कारखान्यास घालून सहकार्य करावे.
श्री मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे, एकरी उत्पादन वाढीसाठी ऊसविकासाच्या लागण व खोडव्यासाठी बिनव्याजी बेसल डोस, बिनव्याजी खतवाटप, त्रिस्तरीय ऊस मळा योजनेअंतर्गत क्रेडिटवर कांडी व रोपांचे वाटप, स्वयंचलित ठिबक प्रणालीसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा व रोख अनुदान, आदर्श प्लॉट योजना, रासायनिक, जैविक कीटकनाशके व बुरशीनाशकांचा पुरवठा, प्रेसमड पुरवठ्यासह तज्ञांचे मार्गदर्शन व शिवार भेटी या योजना राबवल्या आहेत. यावर्षी आंबेहोळ व नागणवाडी प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. कारखान्याने दहा हजार टन गाळप क्षमता वाढ, ५० मेगावॅट को-जन व दररोज एक लाख लिटर इथेनॉल उत्पादन असे आगामी वर्षाकरता वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याही कामांमध्ये तुमचाच कारखाना म्हणून सहकार्य करावे, अशी विनंती आहे.
कारखान्याच्या मागील सहावा हंगाम होता. गेली सहा वर्षे सातत्याने एफ.आर.पी. ची रक्कम कायद्याप्रमाणे अदा केली असून तोडणी – वाहतूकदारांची बिलेही वेळेत अदा करण्याचा विक्रम केला आहे. यापूर्वीही आम्ही जाहीर केली आहे. केंद्र शासनाच्या अंतराच्या नियमांमुळे कारखाना कागल विभागापासून ५५ किलोमीटर अंतरावर काढावा लागला. आमच्या लोकांचा हक्काचा ऊस ४० किलोमीटरपेक्षाही जास्त अंतरावरून आणावा लागतो तसेच नवीन कारखाना असल्यामुळे स्वतःच्या हक्काचे ऊसक्षेत्र होण्यास आणखीन काही वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे मिळेल तेथून ऊस आणावा लागतो. त्यामुळे साहजिकच वाहतूक खर्च वाढतो व त्याचा परिणाम तालुक्यांमधील २० ते ५० वर्षापासूनच्या जुन्या कारखान्याबरोबर दरांची स्पर्धा करावी लागते. व्यवस्थापनाने निर्णय घेतला की, एफ.आर.पी. नियमाप्रमाणे व बाकीच्या कारखान्यांच्या स्पर्धेमुळे ऊस उत्पादकांचे आर्थीक नुकसान होऊ नये. भले कारखान्यास नुकसान झाले तरी बेहत्तर आहे.