0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
कोल्हापूर : अजय शिंगे
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला योग्य भाव देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याचे ध्येय मोदी
सरकारने केली आहे या उद्देशाने पंतप्रधान माननीय मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून भारत सरकार कृषि मंत्रालय आणि पूर्ण करण्याचा विडाच उचलला आहे
आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी असो वा देशभरात दहा हजार कृषी उत्पादक संघ निर्माणाचा निर्णय असो वा मोदी सरकारने देशातील बळीराजाला त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव कसा मिळेल या दिशेने प्रयत्न केले आहेत.
या विधेयकांमुळे कृषीक्षेत्र नियंत्रण मुक्त होणार असून आणि शेतक-यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून त्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.रब्बीचा हमी भाव येत्या आठवड्यात जाहीर होणार आहे.
शेतकरी आणि देशाच्या नागरिकांमध्ये भ्रम आणि गैरसमज जाणूनबुजून निर्माण केले जात आहेत. नव्या विधेयकांमुळे सरकारकडून किमान आधारभूत किंमतीला केली जाणारी शेतमालाची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे. या वर्षातील रब्बी पिकांची एमएसपी येत्या आठवड्यात घोषित केली जाईल. त्यामुळे शेतक-यांनी किमान आधारभूत किंमतीने होणारी सरकारी खरेदी बंद होणार या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करावे.
एमएसपी आधारे होणारी खरेदी यापुढेही चालू राहील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत जाहीर केले आहे. केवळ आणि केवळ शेतक-यांच्या हितरक्षणार्थच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. विधेयकांमधील तरतुदींनुसार उत्पादित माल विकल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत शेतक-यांना रक्कम देण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला निर्णय
डॉक्टर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली
उत्पादक खर्चात कमीत कमी 50 टक्के गृहीत धरून शेतकऱ्यांना द्यावयाची किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली जाते.
शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत सातत्याने वाढ केली.
शेतमालाचे सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा केल्या त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना खरेदी प्रक्रियेचा लाभ.
लॉकडाउनच्या काळात केंद्र सरकारकडून 390 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्रमी खरेदी या पोटी शेतकऱ्यांना 75 हजार कोटी रुपये दिले.
गेल्या वर्षीपेक्षा गव्हाचा खरेदीत 15 टक्के वाढ.
लॉकडाउनच्या काळात गहू खरेदी केंद्रांची संख्या दीड पटीने तर डाळी तेलबियांची खरेदी केंद्र तीन पटींनी वाढली.
2019 2020 चा कृषी खात्याचा अर्थसंकल्प 12 हजार कोटीचा.
लोक डॉन काळात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून नऊ कोटी शेतकऱ्यांना 38 हजार कोटी रुपये वितरण.
मत्स्य आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडिट कार्डची लाभ मिळू लागली आहेत.
गेल्या सहा महिन्यात नवे 1.29 कोटी किसान क्रेडिट कार्डची विक्री.
देशात दहा हजार एफपीओ, ( शेतमाल उत्पादक संघ) स्थापनेची योजना. या योजनेसाठी 6 हजार 850 कोटी तरतूद.
शेतक-यांच्या जमिनीवरील मालकीहक्कांचे देखील शतप्रतिशत संरक्षण केले जाणार आहे. उत्पादित शेतमालावर शून्य टक्के कर असल्याने शेतक-यांना अधिकाधीक लाभ होणार आहे,असा दावा देखील पाटील यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला भाजपा जिल्हाध्यक्ष मा. राहुल चिकोडे, श्री संतुनु मोहिते उपस्तित होते.
————————— जाहिरात ————————-
