विशेष प्रतिनिधी : जावेद देवडी
कोल्हापूर : संपूर्ण जगावर असणारे कोरोनाचे संकट पाहता मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली सर्वत्र सुरु करण्यात आली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षाची सुरवात होत असताना, अनेकांचा रोजगार बंद झाला, व्यवसाय सुरु नसल्याने याचा सर्व परिणाम किमान एक वर्ष संपूर्ण समाज व्यवस्थेवर आर्थिकदृष्ट्या दिसून येणार आहे.
गोरगरीब व मध्यमवर्गीयाचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. यातच विनाआनुदानीत शैक्षणिक संस्था २० ते ५० हजारापर्यंत फी आकारत आहेत. खरेतर शैक्षणिक संस्था या ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवायच्या असतात. परंतु या शैक्षणिक संस्थांनी याचे व्यावसायिकरण केले आहे.
सध्या पालकांच्या समोर शैक्षणिक फी भरण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. शाळा प्रशासना कडून विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने फी वसुले केली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजपा जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे यांचे नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने शिक्षण उपसंचालक यांना निवेदन सादर केले.
सध्याच्या या आर्थिक संकटामध्ये चालू शैक्षणिक वर्षाची फी ५०% शासनाने भरावी व उर्वरित ५०% फी माफ करावी त्याचबरोबर विनाअनुदानीत शाळांचे मागील ५ वर्षापासूनचे ऑडीट करावे त्याचबरोबर फी वसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या या शाळा व्यवस्थापनावर फौजदारी करून शाळेची मान्यता रद्द करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने करण्यात आली.
भाजपा शिष्टमंडळाच्या या निवेदनामध्ये विचारलेल्या अनेक प्रश्नांवर शिक्षण उपसंचालकांसह अन्य शिक्षण अधिकारी देखील निरुत्तर झाले. सहय्यक संचालक सुभाष चौगले, उप शिक्षण अधिकारी डी एस पवार, प्रशासन अधिकारी यादव यावेळी उपस्थित होते.
भाजपा पदाधिकारी यांनी या सर्व चाललेल्या गलथान कारभारारावर निषेध व्यक्त करून शिक्षण उपसंचालक यांच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या.
याप्रसंगी बोलताना भाजपा जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे म्हणाले, सध्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचे वर्गनिहाय व्हाटसअॅप ग्रुप केले असून या ग्रुपवर फी न भरलेले, कमी फी भरलेले अशा पालकांची यादी जाणीवपूर्वक प्रसिद्ध केली जात आहे. या सर्वाचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होताना दिसत आहे. अशा पद्धतीची सुरु असणारी फी वसुली लाजीरवाणी आणि अपमानास्पद आहे. विद्यार्थी आणि पालक यांच्या बदनामीला जबाबदार कोण ? असा सवाल केला. आपल्याकडे तक्रारी दाखल होत असताना देखील आपण अशा शाळांवर कठोर कारवाई का करत नाही यासाठी सोनवणे यांना चांगलेच धारेवर धरले. अशा सुरु असलेल्या प्रकरामुळे मानसिक तणाव येऊन एखाद्या विद्यार्थ्याचा जीव गेला तर याला जबाबदार कोण ? मनमानी करीत सक्तीने फी वसुली करणाऱ्या शाळांची मान्यता का रद्द करू नये अशा पद्धतीची कठोर पावले उचलून आपण याबाबत लवकरत लवकर कारवाई केली पाहिजे असे सांगितले.
मनमानी करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई का करता येत नाही याचा लेखी खुलासा दोन दिवसांत करावा असे सांगीतले.
जिल्हा सरचिटणीस विजय जाधव यावेळी बोलताना म्हणाले, ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमध्ये शाळे मधील लाईट, पाणी, स्टेशनरी, मनुष्यबळ, विद्यार्थी वाहतूक इत्यांदी सह अनेक गोष्टींवर होणारा शाळा व्यवस्थापनाचा खर्च निम्यापेक्षा जास्त कमी होणे अपेक्षित असताना शाळांकडून होणारी ही फी वसुली मुळातच अन्यायकारक आहे. परंतु शाळा व्यवस्थापन कोणत्याही प्रकारची दया-माया पालकांवर न दाखवता फी वसुली करण्यातच धन्यता मानत आहे. जे पालक फी भरणार नाहीत, त्यांचा ऑनलाईन अभ्यासक्रम शाळा प्रशासनाकडून बंद करण्यात असे सांगून पालकांना एकप्रकारे धमकीच देऊन फी वसुली करत असल्याचे त्यांनी सांगीतले. जिल्हा सरचिटणीस विजय जाधव शासन आदेशाची प्रत सादर करून या कायद्याने अशा मुजोर शाळांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली.
संघटन सरचिटणीस अशोक देसाई यांनी फी वसुलीसाठी सुरु असणारे हे विद्यार्थी व पालक यांच्या भावनेशी खेळणारे प्रकार थांबवून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलू नये असे सांगितले.
या चर्चेमध्ये सरचिटणीस हेमंत आराध्ये, गणेश देसाई यांनी सहभाग घेतला. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रकांत घाटगे, जिल्हा चिटणीस प्रदीप उलपे, अक्षय निरोखेकर आदी उपस्थित होते.