तिघाडी सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून महाराष्ट्रात क्रांती मोर्चे निघाले. या मुक क्रांती मोर्चांमध्ये लाखोंचा समावेश असायचा. समाजाची भावना समजून घेवून तत्कालिन फडणवीस सरकारने, मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचे ठरवले. हा निर्णय घेताना तो कायदयाच्या कसोटीवर टिकावा, याची पुरेपूर खबरदारी घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा विषय पोचल्यानंतर त्यानंतर ते टिकवण्यासाठी सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारनं आवश्यक ती कायदेशीर तयारी केली नाही. तिघाडी सरकारच्या अकार्यक्षम कारभारामुळेच आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली आहे. म्हणूनच या आघाडी सरकारचा आपण जाहीर निषेध करत आहे. स्थगितीमुळं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. त्यामुळं साहजिकच त्यांच्यामध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. किमान आता तरी या मुद्दयाला महत्व दिले जावे, अशी अपेक्षा भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रवक्ते माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे व्यक्त केलीय.