0
0
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
मीडिया कंट्रोल न्यूज नेटवर्क (प्रतिनिधी) – माजामध्ये झपाट्याने परिवर्तन होत आहे. न्यायालयाशी प्रत्येक घराचा संबंध वाढत आहे. त्यामुळे सामान्य पक्षकाराला जलद न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने वाद मध्यस्थीने मिटणे आवश्यक असून मध्यस्थीची चळवळ ही काळाची गरज बनली आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्लीचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी केले.
सांगली येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि ऍ़ड. विठ्ठलराव पाटील लॉयर्स ट्रेनिंग सेंटरचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्लीचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नवीन जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीच्या प्रांगणात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट राज्य विधी सेवा प्राधिकरण / अध्यक्ष मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती उच्च न्यायालय मुंबई न्यायमूर्ती अभय ओक हे होते. उच्च न्यायालय मुंबईचे न्यायमूर्ती व मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती उच्च न्यायालय मुंबईचे सदस्य न्यायमूर्ती रणजीत मोरे, उच्च न्यायालय मंुबईचे न्यायमूर्ती व सांगली जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगली भालचंद्र देबडवार, सांगली वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍ़ड. प्रमोेद भोकरे, माजी न्यायमूर्ती श्री. वग्याणी, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. विश्वास माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर म्हणाले, सामान्य पक्षकाराला जलद न्याय मिळावा यासाठी सामोपचाराने समेट घडण्यासाठी मध्यस्थीची आवश्यकता आहे. यामध्ये समाजाचा विचार करून वकीलांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा व समेटाने न्यायालय प्रकरणे मिटवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ऍ़ड. विठ्ठल पाटील लॉयर्स ट्रेनिंग सेंटरबाबत बोलताना ते म्हणाले, ही संकल्पना अत्यंत चांगली आहे. कायद्याचे शिक्षण निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. तरूणांचा ओढा कायद्याच्या शिक्षणाकडे वाढत आहे. जागतिक स्तरावर वाढत असलेल्या नवनवीन संधीबद्दल अशा ट्रेनिंग सेंटरमधून त्यांना माहिती व आवश्यक ते प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावे असे ते म्हणाले. सांगलीसाठी निर्माण झालेल्या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राची नुतन इमारत व लॉयर्स ट्रेनिंग सेंटर या दोन महत्वाच्या बाबींसाठी असणाऱ्या सांगली वकील संघटनेच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचा उल्लेख करून या दोन्ही बाबीसाठी आवश्यक असणारी सर्व ती मदत करण्यासाठी सदैव तत्पर राहू असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.
न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले, सामान्य माणासाला सामाजिक न्याय मिळवून देणे हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे महत्त्वाचे काम बनले आहे. कौटुंबिक वाद मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहेत. प्रिलिटीगेशन कौन्सलींग सेंटर महाराष्ट्रात चार ठिकाणी सुरू करण्यात आले असून त्यातून अनेक कुटूंबाना मोलाचे मार्गदर्शन केले जात आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी सुरू केलेली मध्यस्थीची चळवळ ही जोमाने फोफावत असून यामध्ये आता वकीलांना मानधन घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मध्यस्थांचे नवीन पॅनेल तयार करण्यात येत असून सांगली जिल्ह्यातील ज्येष्ठ वकीलांना आपली नावे प्रस्तावीत केली आहेत. लवकरच या पॅनेलला अंतीम स्वरूप येवून त्याचे कामकाज सुरू होईल.
न्यायमूर्ती ओक यांनी वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राची इमारत अत्यंत सुंदर व सुसज्ज झाल्यामुळे जबाबदारी आणखीन वाढल्याचे सांगून हे केंद्र राज्यात मध्यस्थीच्या चळवळीमध्ये आदर्श ठरावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
लॉयर्स ट्रेनिंग सेंटरबाबत बोलताना कायदेविषयक शिक्षणाची गरज सर्वांनाच असून ट्रेंनिग सेंटरबरोबरच हे स्टडी सेंटरही बनावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी सामान्य नागरिकाला न्याय मिळवून देणे हे वकिलांचे अद्य कर्तव्य असून ते सचोटीने करा. सामान्य माणसाला न्याय मिळण्यात अडथळा होईल असे कोणतेही कृत्य करू नका अशा शब्दात न्यायमूर्ती ओक यांनी जबाबदारीची जाणीव करून दिली. यावेळी त्यांनी सांगली जिल्ह्यात तीन ते चार कर्मर्शियल कोर्ट स्थापन करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचेही सांगितले.
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे म्हणाले, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांचंी संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून न्याय मिळण्यात होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वाद समेटाने मिटणे आवश्यक आहे. यामध्ये वकीलांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक आहे. यावेळी त्यांनी नवीन वकीलांना लॉयर्स ट्रेनींग सेंटरचा खूप चांगला फायदा होवून त्यातून ज्युडीशियल अधिकारी, चांगले वकील तयार होतील अशी आशा व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात विधी सेवा प्राधिकरण व वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी होत असून त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुसज्ज इमारतीची गरज या नुतन इमारतीमुळे पूर्ण झाली आहे. या सुंदर व अद्ययावत दालनाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यावा व जास्तीत जास्त प्रकरणे सामोपचाराने मिटवून न्याय व्यवस्थेवरील ताण कमी करावा असे आवाहन केले.
कार्यक्रमामध्ये स्वागत न्यायमूर्ती भालचंद्र देबडवार यांनी केले. प्रास्ताविक ऍ़ड. प्रमोद भोकरे यांनी केले. ऍ़ड, सुदत्त पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन ऍ़ड. प्रियांका राणे पाटील यांनी केले. आभार न्यायमूर्ती एस. एम. शिंदे यांनी मानले.
